नरेन्द्र मोदीको कठोर निर्णय : जम्मु कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसियो, लद्दाख अलग


काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मु कश्मीरबारे तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोस्ने र केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

साथै लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पर्यटकीय हिमाली जिल्ला लद्दाख केन्द्र शासित इलाका हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुने छैन ।

गृहमन्त्री अमित साहले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने संकल्प प्रस्ताव राज्यसभामा पेश गरेका छन् । साहले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेपछि राज्यसभामा हंगामा भइरहेको छ । कांग्रेसले सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेको छ । कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाजले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारतीय जनता पार्टीले संविधानको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राज्यसभामा पीडीपीका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका छन् । पीडीपी प्रमुख एवं जम्मु कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले मोदी सरकारको निर्णय भारतीय लोकतन्त्रकै सबैभन्दा कालो दिन भएको बताएकी छन् ।

धारा ३७० मा के छ ?

दोस्रो कार्यकालको लागि अत्यधिक बहुमत पाए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विवादस्पद कश्मिर राज्यका सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो र कठोर फैसला गरेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको छ । यही दर्जाअनुसार जम्मु-कश्मीरमा भारतका कतिपय कानुन लागू हुँदैन । जुन यसप्रकार छन् ।

१. जम्मु-कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ ।

२. जम्मु-कश्मीरको राष्ट्रियध्वजा अलग हुन्छ ।

३. जम्मु-कश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।

४. जम्मु-कश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् ।

५. जम्मु-कश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, जबकी भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ ।

६. भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु-कश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।

७. भारतको संसदले जम्मु-कश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।

८. जम्मु-कश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिक समाप्त हुन्छ । यसको विपरित यदि जम्मु-कश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु-कश्मीरको नागरिकता पाउँछ ।

९. कश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ ।

१०. कश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।

११. कश्मीरका अल्पंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।