पत्रकारिताको आचारसंहितामा कडाई : समाजिक सञ्जालमा अपुष्ट विषय लेख्न नपाइने


काठमाडौं । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सजग गराउँदै नेपाल प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले आचारसंहिता संशोधन गरेका छन् ।

आगामी असोज ६ गतेबाट लागू हुने आचारसंहितामा पत्रकारका लागि कडा प्रावधानहरु छन् ।

प्रेस काउन्सिलको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा असोज ६ गते राष्ट्रपतिबाट पत्रकार आचारसंहिता सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बताए । नयाँ प्रविधि र त्यसले ल्याएका चुनौती तथा समस्याहरुलाई समेत दृष्टिगत गरेर नयाँ आचारसंहिता जारी गरिएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय युट्युबर, ब्लगरलाई समेत पत्रकार भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने र उनीहरुका सनसनीपूर्ण तर, अफवाह फैलाउने सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समेत आचारसंहिता प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ ।

अब पत्रकार तथा सञ्चारमध्यमले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरु सत्य तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्ने प्रावधान नयाँ आचारसंहितामा राखिएको छ ।

पत्रकारले नै अमर्यादित र अपुष्ट कुराहरुलाई प्रवाह गर्दा सर्वसाधारण झुक्किने र नभएको कुरा नै हो भनेर स्थापित हुन थालेकाले मर्यादित बनाउन खोजिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

अबदेखि पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताले प्रकाशन गरेका जानकारी, विचार तथा कमेन्ट शेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा आफूले प्रकाशन गरे सरह सत्यतथ्य जाँच गरी निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरेरमात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ ।

पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सार्वजनिक हितका लागि प्रविधिको गोप्य रूपमा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसरी संकलित सामाग्री प्रस्तुत गर्दा पाठक, स्रोता वा दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।

त्यस्तै पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्न नपाइने भनिएको छ ।

काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राख्ने र पटक–पटक गरिएका कारबाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले राज्यबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायतका अन्य सुविधा पाउने छैनन् भने पत्रकार प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था नयाँ आचारसंहितामा छ ।

कालोसूचीमा राखेपछि पनि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध हुने नागरिक सुबिधाहरुबाट समेत त्यस्तो पत्रकारलाई निश्चित अवधिका लागि बञ्चित गर्ने भनिएको छ ।

अनलाइन सञ्चारमध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामाग्रीले आचारसहितको गम्भिर उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता आपत्तिजनक सामाग्री अनलाइनमा नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिनेछ ।

त्यस्ता अनलाइनका सामाग्री बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काउन्सिलले पत्राचार गर्ने प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बताए । यसका लागि प्रहरी, सरकारी वकिल र प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधिसहित कार्यदल समेत गठन हुनेछ ।

सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरी कसैको चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पु¥याउन नियतवश समाचार सम्प्रेषण गरेको पाइएमा प्रेस काउन्सिलले सम्वन्धित सञ्चार माध्यमलाई क्षमायाचना गर्न लगाई अन्य निर्देशन पनि दिन सक्नेछ ।

एउटा अनलाइनको समाचार वा सामाग्री साभार गर्ने तर, स्रोत नखुलाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि काउन्सिलले कडाइ गरेको छ । अबदेखि मूल स्रोत उधृत गरेर वा अनुमति लिएरमात्र अरुको सामाग्री साभार गर्न पाइनेछ । त्यसो नगरे काउन्सिलले कारबाही गर्नेछ ।