कर्णालीका ५१ प्रतिशत नागरिक गरिब


सुर्खेत । कर्णालीमा आधाभन्दा बढी नागरिक गरिब छन्। कर्णाली मानव विकास सूचकांकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर छ। प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यहाँको बहुआयामिक गरिबीको दर ५१ प्रतिशत छ ।

बहुआयामिक गरिबी दर भन्नाले व्यक्तिको आम्दानीसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच तथा बाल मृत्युदरसमेत समावेश गरिएको तथ्यांक हो। यो प्रदेशको जनसंख्या १७ लाख ८० हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ। मुस्किलले वर्षमा ६ महिना मात्र खान पुग्ने परिवारको संख्या अत्यधिक छ। भौगोलिक क्षेत्रफलमा सबै प्रदेशभन्दा ठूलो देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक र विकासमा कर्णाली पिछडिएको छ। नेपालको कुल भूभागको २१ प्रतिशत जमिन कर्णालीले ओगटेको छ ।

समितिका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा थोरै गरिब बसोबास गर्ने प्रदेश बागमती हो। सबैभन्दा धेरै गरिब रहेको कर्णाली प्रदेश हो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले हालै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा पनि नेपालभर बहुआयामिक गरिबीको दर २८.६ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीमा मात्र ५१.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। यस्तै कर्णालीवासीको अपेक्षित आयु ६७ वर्ष मात्र छ। प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा हाल पाँच वर्षमुनिका करिब ५३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको जालोमा छन्। जबकि देशभर यो संख्या जम्मा ४० प्रतिशत मात्र छ। यस्तै कर्णालीमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका परिवारको संख्या ८६ प्रतिशत र युवाको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गरिबी कालीकोटमा ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा २६ प्रतिशत छ। यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत कर्णालीमा २८.९ प्रतिशत छ। जबकि देशभर यो संख्या १८.७ प्रतिशत छ। अहिले पनि यहाँका नागरिकले बिरामी हुँदा सिटामोलसमेत नपाउने समस्या छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रदेशमा ५८ प्रतिशत छ। अहिले पनि गर्भवती तथा सुत्केरीहरू उपचारका लागि अस्पताल नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

यस्तै यहाँ उत्पादित अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन। छाक टार्नकै लागि यहाँका अधिकांश बासिन्दा रोजगारीका लागि कालापहाड जाने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार यहाँका ४१ प्रतिशत जनशक्ति मात्र आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन्। कमजोर भौतिक विकास, उद्योग र कलकारखाना खुलिनसकेको, भन्सार नभएको र सामाजिक रूपमा पिछडिएका कारण यहाँका राजनीतिक दल, संसद् र सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासका लागि प्रदेशका सांसदहरूले साझा संकल्प पनि गरेका छन् ।

‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था कमजोर छ। यहाँ गरिबी नै ठूलो चुनौती हो’, आयोग सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘हामीले पनि अबको पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौं। त्यसकारण पनि अब प्रदेशमा सञ्चालन हुने आर्थिक र भौतिक विकासका कामलाई गरिबी घटाउने गरी योजनाहरू निर्माण गर्नेछौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि यहाँको गरिबीविरुद्ध लड्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारा दिएको प्रदेश सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गरेर यहाँको गरिबी घटाउन बताउँदै आएको छ।