यस्ताे छ कर्णालीका जनप्रतिनिधिहरूकाे बढेकाे पारिश्रमिक

चाडपर्व र इन्धन खर्च मात्रै ८ कराेड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा भारी तलब, भत्ता र इन्धन सुविधा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेश अाफैमा गरिब र अहिले कोरोना कहरका कारण जनतालाई छाक टार्न धौधौ भइरहेका जनप्रतिनिधि हरूकाे सेवा सुविधा बढेपछि नागरिकमा भने असन्तुष्टि देखिना थालेकाे छ ।

प्रदेश सभाको असार २७ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। त्यससँगै उनीहरूले तलब भत्ता खाने बाटो खुलेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि उक्त सुविधा रोकिएको थियो। तर, प्रदेश सभाले तलबभत्ता नभनी सेवासुविधा भनेर कानुन ल्याएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको मासिक ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार तलब सुविधा छ। यसअघि प्रमुखको ३७ हजार ५ सय र उपप्रमुखको ३५ हजार तोकिएको थियो। समिति सदस्यको तलब मासिक १२ हजार ५ सय छ। यसअघि १२ हजार रुपैयाँ थियो। जिससका पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठक भत्ता १ हजार ५ सय तोकिएको छ। प्रमुखको भ्रमण भत्ता २ हजार, उपप्रमुखको १ हजार ८ सय र सदस्यको १ हजार ६ सय छ ।

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ३८ हजार र उपप्रमुखको ३२ हजार रुपैयाँ छ। यसअघि प्रमुखको ३६ हजार र उपप्रमुखको ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। यसअघि २१ हजार तोकिएका वडाध्यक्षको मासिक सेवासुविधा २२ हजार छ। कार्यपालिका सदस्यको ११ हजार ५ सय र सभाका सदस्यको ६ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। उनीहरूको सुविधा पहिलाभन्दा ५ सय बढाइएको हो। नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता १ हजार ५ सय र भ्रमण भत्ता प्रमुखले २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय तथा कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरूले १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक तलब ३३ हजार र उपाध्यक्षको २८ हजार छ। यसअघि अध्यक्षको ३२ हजार र उपाध्यक्षको २६ हजार तोकिएको थियो। वडाध्यक्षको मासिक २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १० हजार ५ सय र सभाका सदस्यको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता १ हजार ५ सय र भ्रमण भत्ता अध्यक्षले १ हजार ८ सय, उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरूले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

चाडपर्व मनाउन साढे ५ करोड

कर्णालीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व मनाउन बर्सेनि १५/१५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। उनीहरूले पाउने चाडपर्व खर्च जोड्दा राज्यकोषबाट वर्षमा साढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कर्णालीमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा गरी ३ हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

इन्धनमा झन्डै ३ करोड

जनप्रतिनिधिले पाउने इन्धन खर्चमा मात्र बर्सेनि झन्डै ३ करोड खर्च हुनेछ। ७९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले वार्षिक यो बराबरको रकम डिजेल तथा पेट्रोलमा खर्च गर्नेछन् ।

गाडी सुविधा हुने जिसस प्रमुखले मासिक १ सय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर डिजेल, नगरपालिका प्रमुखले ९० लिटर, उपप्रमुखले ७० लिटर र गाउँपालिका अध्यक्षले ७० र उपाध्यक्षले ६० लिटर पेट्रोल खर्च गर्न पाउँछन्। गाडी प्रयोग नगर्ने जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले मासिक रूपमा १२ हजार रुपैयाँ सवारी खर्च पाउँछन्। यसका साथै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले २५ र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर मासिक रूपमा पेट्रोल पाउनेछन् ।