निरज आचार्यको “भुमिका”ले जोगियो कर्णाली सरकार



सुर्खेत । आफ्नै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि धर्मराएको महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद अन्ततः जोगिएको छ ।

पार्टी केन्द्रको दबाव, प्रदेश नेताहरुबीच भागवण्डा र नेकपाका नेता निरज आचार्यको प्रभावकारी भुमिकाका कारण शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार अन्तिम समयमा जोगिएको हो । परिस्थितिलाई साम्य बनाउन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नो दुतका रुपमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आचार्यलाई सुर्खेत पठाएका थिए ।

नेकपाभित्रको तीन खेमा (ओली–प्रचण्ड–माधव) मध्ये प्रचण्ड र नेपाल समूहबीचको सहमति पछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको हो । सहमतिका सुत्राधार आचार्यले सोमबार साँझ नै मुख्यमन्त्री शाही, नेता प्रकाश ज्वाला, ध्रुव शाही लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । आचार्यको पहलमा नेताहरु प्रकाश ज्वाला, ध्रुब शाही, मुख्यमन्त्री शाही, नेकपा कर्णालली प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्मा र प्रदेश सांसद बिन्दमान बिष्ट सहितकाे सोमबार साँझदेखिको निरन्तर छलफलले मंगलबार दिउसो सार्थकता पाएको हो । मंगलबार भएको छलफलमा नेता आचार्यको प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्री शाही मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमत भएपछि नेपाल समूहका सांसदहरु अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले थप तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पद पाउने गरी सहमति भएको हो । सोही अनुसार नेपाल पक्षले तीन मन्त्री र संसदीय दलको सचेतक पदका लागि साँसदहरुको नाम समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाई सकेको छ । नेपाल समूहले मन्त्रीका लागि चन्द्र शाही, करवीर शाही र अमरबहादुर थापा र संसदीय दलको सचेतकमा कर्मराज शाहीको नाम बुझाएकोमा मुख्यमन्त्री शाहीले सचेतकमा कर्मराज शाहीलाई नियुक्ति गरेर आफ्नो पद जोगिएको सन्देश दिएका छन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन समेत छिट्टै गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाही छन ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीतर्फका नेताहरुलाई समेत बालुवाटारबाटै ‘यूटर्न’ हुन संकेत दिइएको बुझिएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता यमलाल कडेंलको नेतृत्वमा संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यशैली प्रभावकारी नभएको, सरकार जनस्तरमा अलोकप्रिय बन्दै गएको र मुख्यमन्त्रीले पार्टीको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै नेकपाका १८ जना सांसदले संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका थिए ।