नेकपाकाे विवाद सुल्झाउन मध्यबिन्दु खोजिदै

सचिवालय भंग गरेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने तयारी

काठमाडाैं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद सुल्झाउन मध्यबिन्दुको खोजी हुन थालेको छ।दुई अध्यक्षका अलगअलग राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस हुने अवस्था आएपछि विवाद सुल्झाउन शीर्ष तहमुनिका केही नेता मध्यबिन्दुको खोजीमा लागेका हुन्।अध्यक्षद्वयका अलगअलग प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस भए त्यसबाट पार्टी एकतामा ठेस पुग्न सक्छ।यस्तो अवस्था आउन नदिन विवाद समाधानका लागि मध्यविन्दुको खोजी गर्न थालिएको हो ।

शीर्ष तहमा विवाद भएपछि सचिवालय सदस्य तथा दोस्रो तहका नेताहरूले विवाद सुल्झाउन छलफल अघि बढाएका छन्।उनीहरूले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता गर्नुपर्ने, अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहालले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने तथा भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी विवाद टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी सचिवालय सदस्य तथा दोस्रो तहका नेताहरूले विवाद समाधानका लागि तत्काल महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई त्यसको संयोजक शीर्ष नेताहरूमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल वा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बनाउने तथा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको काममा केन्द्रित गराउने, वर्तमान सचिवालय भंग गरेर स्थायी कमिटीका केही वरिष्ठ नेताहरूलाई समावेश गरी मूल महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी सरकार पार्टीबीच समन्वय गराउने विषयमा पनि छलफल चलाएका छन् ।

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतले शीर्ष नेताहरूलाई आपसमा मिलाएर लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन्।मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा महासचिव पौडेलले ‘सचिवालयमा रहेका सबै सदस्यले काम गर्न नसकेकै हो भने यसलाई विघटन गरौं, हात उठाऔं’ भनेका थिए।

त्यस विषयमा अन्य सदस्यहरूले कुनै धारणा राखेका छैनन्।सचिवालयको ३ गते बसेको बैठकपछि महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए।उनीहरूले दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको एकल प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्का अध्यक्षसँग मिलेर संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।‘पार्टी एकता र आम कार्यकर्ताको हितअनुरूप कार्यकारी अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी भयो, पार्टी विभाजन भए जनताका बीचमा कसरी प्रस्तुत हुने र जनमतको कदर गर्दै आम कार्यकर्ताको भावनाअनुरूप पार्टी एकता जोगाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भयो,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘उहाँ यो विषयमा निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले पनि दाहाललाई उनले सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्ताव आरोपपत्रजस्तो भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।जवाफमा दाहालले साथीहरूसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए।

मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकअघि नेताहरू भुसाल, भट्टराई , पौडेल, रायमाझीलगायतले दुवै अध्यक्षलाई भेटेर पार्टी कार्यकर्ता, जनमतको अवस्था र विपक्षीहरूले नेकपालाई लगाइरहेको आरोपबारे सम्झाएका थिए।‘पार्टी एकता कायम रहनुपर्छ, महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ।त्यसअघि सबै प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ।सधैं विवाद र झमेलामा पर्नुहुँदैन भनेर हामीले दुवै अध्यक्षलाई भन्यौं।विवाद सुल्झाउन विभिन्न विषयबारे पनि छलफल ग¥यौं,’ स्थायी कमिटी सदस्य पौडेलले भने।

दाहालले ओलीलाई विभिन्न आरोपसहित १९ पेजको प्रतिवेदन पेस गरेका कारण विवाद थप जटिल मोडमा पुगेको छ।कात्तिक ३ मा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको जवाफ लेख्न १० दिनको समय मागेपछि अर्को बैठक १३ गते बस्ने तय भएको छ।मंसिर ३ को बैठकमा ओलीले दाहालको प्रतिवेदनको सामान्य प्रतिरक्षा गरेर बैठक स्थगित गरेका थिए ।