‘एक्सन’मा कुनै कमजोरी हुनेछैन : आपूर्तिमन्त्री


दैनिक उपभोग्य वस्तु र अत्यावश्यकीय पदार्थको सहज आपूर्ति सधैँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यी विषयमा तुलनात्मक रूपले बढी चासो पनि हुन्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा घोटाला भएको विषय बाहिर आएको छ । आपूर्तिमन्त्री हुनासाथ शिवकुमार मण्डलले जग्गा खरिदमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिएका छैनन् । आपूर्ति मन्त्रालयको ७० प्रतिशत काम आयल निगमसँगै सम्बन्धित भएकाले पनि त्यहाँ सुशासन कायम गराउनुलाई मन्त्रीको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७४ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्नेबाहेक मन्त्री मण्डलले जनताले आभास गर्ने अर्को काम गरेका छैनन् । जग्गा खरिदमा भएको घोटला प्रकरणबारे मन्त्रालयको बुझाइ, ऐन संशोधन र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री मण्डलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईं आपूर्तिमन्त्री हुनासाथ नेपाल आयल निगममा सुधार गर्ने बताउनुभएको थियो । अहिलेसम्म के–के 
सुधार गर्नुभयो ?

वास्तवमा आपूर्ति मन्त्रालयले अधिकांश जस, अपजस आयल निगमकै कारण पाउने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालय मातहतमा साल्ट टे«डिङ, नेसनल टे«डिङ, खाद्य संस्थान र आयल निगम गरी चार संस्थान छन् । त्यसमध्ये आयल निगममा नै सबैभन्दा बढी समय दिनुपर्ने हुन्छ । निगमभित्र पुराना समस्या देखिएका छन् र केही समस्याको पहिचान गर्न सुरु भइसकेको छ ।

मैले अध्ययन गरिरहँदा कुनै समस्या देखियो भने तत्कालको समाधान खोज्ने तर पछि त्यो समस्या आउँदैन कि भनेर चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति देखियो । यो किसिमको सोच र प्रवृत्तिले अब चल्न सकिँदैन । तसर्थ अहिलेको समस्याको स्थायी समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक छ । निगमको चुहावट, क्यालिब्रेसन, आपूर्तिमा हुने बारम्बार अवरोधको स्थायी समाधान खोज्न निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छु । एउटा समिति नै गठन गरी काम अघि बढाइएको छ । सो समितिले केही दिनअघि इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँगको समन्वयमा दिल्ली र मुम्बई गई क्यालिब्रेसनको अध्ययन पनि गरेको छ । यो अध्ययनले क्यालिब्रेसनका विषयमा नेपालमा देखिएको समस्या भारतको जिम्मेवार निकायमा नपुर्याएको देखिएको छ । हाम्रो समस्या बाटोमै हराएका रहेछन् । जहाँबाट हाम्रा समस्याको हल निस्कन सक्छ, त्यहाँसम्म पुगिएकै छैन । यसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गामा घोटाला भएको विषयमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर चर्चा गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म कारबाही नगरी बस्दा जनतामा तपाईंप्रति वितृष्णा बढ्ने डर देख्नुहुन्न ?

मैले आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिदको प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको थियो । त्यति मात्र होइन, विवादसमेत अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो । मैले बोल्दै आएको विषय के हो भने सातवटै प्रदेशमा तेलको भण्डारण गृह बनाउनुपर्छ । यो व्यावहारिक निर्णय हो र यसलाई जनताले स्वागत पनि गरेका छन् ।

विगतका बन्द, हडताल र नाकाबन्दीले भण्डारण गृह अभावकै कारण समस्या भोग्नुपरेको उदाहरण देखिसकेको छ । यस्तोमा ९० दिनको माग धान्न सक्नेगरी भण्डारण गृह बनाउनुलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रसंगमा मैले सुरुदेखि कडाइपूर्वक हेर्छु भनेकै हुँ । अहिले पनि त्यही भन्छु । म मन्त्री हुनुअघि नै छानबिनका लागि विभिन्न समिति बनेको र आवश्यक प्रक्रिया थालिसकेको अवस्था थियो । संसदीय समितिले त एक महिनाअघिबाटै अनुसन्धान थालेको थियो । लेखा समितिले विशेष चासोपूर्वक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको अवस्था थियो ।

मैले मन्त्री पद सम्हाल्नेबित्तिकै यस विषयमा गम्भीर रूपमा चासो दिइरहेको छु । मैले कानुनी आधार प्राप्त नगरीकन कसैलाई कारबाही गर्ने कुरा मेरो ठाउँबाट कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा एउटा छ । विभिन्न तहमा अनुसन्धान, छानबिन र निगरानी भइरहेका कारण मैले जथाभावी बोलिरहन पनि सुहाउँदैन । मन्त्रालयकै तर्फबाट पनि छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानपछि कानुनी रूपमा प्राप्त भइरहेको आधारलाई टेक्दै मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह हुन्छ किनभने यो जनतासँग धेरै सरोकार भएको विषय हो । सत्य­–तथ्य प्रमाणका आधारमा आएका प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले लिनुपर्ने ‘एक्सन’मा कुनै कमजोरी हुनेछैन, हामी अगाडि बढ्छौँ । मैले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै जे बोलेको थिएँ, आज पनि त्यो बोलीबाट पछि हटेको छैन । कैफियत देखियो र कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भने मन्त्रालय चुप लागेर बस्दैन ।

जग्गा खरिदमा भएको घोटालाका विषयमा संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने क्रम जारी छ । तर, मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको एक मात्र संस्थानमा अनियमितता भइरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आइरहँदा मन्त्रालय आफैँले छानबिन गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने दायित्व बहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

मन्त्रालयले आफ्नो तवरबाट छानबिन सुरु गरिसकेको छ । केही दिनअघि मन्त्रालयको सचिव पनि हेरफेर भएको छ । नयाँ सचिवसँग निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा के–कसरी छानबिन प्रक्रियालाई सशक्त बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ । वास्तवमा आयल निगमको समस्याका विषयमा सञ्चालक समितिले आवश्यक छानबिन थाल्नुपर्ने हो किनभने यो प्रक्रियासँग सञ्चालक समिति पूर्णरूपले जोडिएको छ । यसको डकुमेन्ट, तथ्य र प्रक्रियाका बारेमा जिम्मेवार निकाय सञ्चालक समिति नै हो । त्यो सञ्चालक समितिलाई प्रस्ट रूपमा भनेको थिएँ कि यो विषयमा स्पष्ट रूपमा विषय लिएर आउनुस् ।

तर, अहिलेसम्म आएको छैन । सञ्चालक समितिमा रहेका सह–सचिवको समूहसँग जग्गा खरिदको विषयमा भएका प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेको थिएँ । त्यहाँ उहाँहरूले केही समस्या नै छैन भनेर सामान्य हिसाबले जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि मैले सहसचिवलाई गैरजिम्मेवार कुरा गर्नुभयो भनेको छु । सञ्चालक समितिको निर्देशन र सहमतिबिना जग्गा खरिद भएकै छैन । अनियमितताको विषय तथ्यहीन भएको वा वास्तवमै समस्या छ भन्ने कुरा सञ्चालक समितिले अध्ययन गर्दा के बिग्रन्छ ? अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न आलटाल गरेपछि बाध्य भएर सचिव परिवर्तन गरिएको छ । र, अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेका छन् । केही समयपछि निष्कर्ष पनि आउला । तर, यस विषयमा तपाईंको बुझाइचाहिँ के हो ?

जग्गा खरिदका विषयमा अहिले दुईवटा विषय बाहिर आएको छ । कसैले सस्तोमा जग्गा खरिद गरेर निगमलाई महँगोमा किन्न दबाब दिएको थियो र त्यो कुरा नमान्दा संस्थानलाई बदनाम गरिएको भन्ने कुरा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का पक्षको दाबी छ । यो व्यावहारिक, कानुनी र तथ्यगत हिसाबले कति सही हो भन्ने कुरा बिस्तारै पुष्टि होला । अर्कातिर सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि किनिएको जग्गाको मूल्य थोरै पर्ने र बढी भुक्तानी भएको भनेर आपत्ति जनाइरहेको अवस्था पनि छ ।

जग्गा खरिद गर्दा निगमले तिरेको मूल्यका आधारमा राज्यले कर लिएको मैले सुनेको छु । यी सबै विषय छानबिनकै क्रममा छन् र तदरुकताका साथ अघि बढाइएको छ । संसदीय समितिहरूले छानबिन गरिरहेका कारण उनीहरूभन्दा पहिले मैले प्रतिवेदन तयार गर्छु भन्दै चुनौती दिने कुरा भएन । संसदीय समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरिरहँदा सञ्चारकर्मीले पनि चासो देखाउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ ।

मन्त्रालयमातहतको खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शिवहरि श्रेष्ठले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर हुँदा बारम्बार कारबाही खेपे । तर, सोही प्रकृतिको अर्को संस्थान (आयल निगम) प्रमुख गोपाल खड्काले नाकाबन्दीका वेला तेल अपचलन गर्नेदेखि जग्गा खरिदमा भएको घोटालाका विषय बाहिर आउँदा पनि सामान्य कारबाहीसमेत खेप्नु नपर्ने स्थिति किन आउँदै छ ?

खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शिवहरि श्रेष्ठले केही कमजोरी गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले तानेर राखेको अवस्था होला । र, पछि फेरि फर्काइयो । शिवहरिको सन्दर्भमा यति धेरै चासो र अनुसन्धान भएको थिएन । उसले के गल्ती गरेको थियो भन्ने पुष्टि भएन होला र पुनः काममा फर्काइयो । यद्यपि उसले गरेको गल्तीको पुष्टि गरी बर्खास्त गर्न सक्नुपर्दथ्यो, जिस्क्याउने कुरा त्यति उपयुक्त होइन । मैले निगममा भएको महाप्रबन्धक हटाउने र अर्को कुनैलाई कायममुकायम दिएर त्यसबाट बढी काम लिन सकिन्छ भन्ने स्वार्थ राख्दिनँ । निगम प्रमुख गोपाल खड्काको विषय भनेको आपूर्ति मन्त्रालयको मात्रै चासो र सरोकार मात्रै रहेन, यसमा संसद्का तीन समिति र अख्तियारको संलग्नता छ । मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने तीन समितिले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको मात्रै विषय भएको भए त्यसमा केही निर्णय लिन सकिन्थ्यो होला । विषय र प्रसंगका आधारमा शिवहरि र गोपाल खड्काबीच फरक छ ।

पहिले एउटै रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिले तीनवटा भएर आपूर्ति क्षेत्रका लागि अलग्गै मन्त्रालय खडा भएको छ । मन्त्रालय टुक्र्याउँदा राजनीतिक अभिलाषा त पूरा भएको होला, तर उपभोक्ताका क्षेत्रमा कत्तिको प्रभावकारी काम गर्न सकेको महसुस गर्नुहुन्छ ?

जतिसुकै टुक्रा पारे पनि कामको हिसाबले आपूर्ति सानो मन्त्रालय होइन । अतिआवश्यकीय वस्तुसँग सरोकार राख्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण मन्त्रालय हो यो । यद्यपि वाणिज्य र आपूर्ति एउटै मन्त्रालय भएको भए काम गर्न अलि सहज हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ । किनभने एउटै ठाउँबाट काम गर्न पाउँदा सहज हुन्थ्यो । अहिले एक–अर्कासँग जोडिएका विषय दुई ठाउँबाट गर्नुपर्दा ढिला हुने गरेको छ र काम कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका संस्थान परिचालन गरी छुटमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन केही ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, जावलाखेल चोकमा रहेको सुपथ पसलबाट प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुटमा चिनी किन्न भैँसेपाटीबाट १५ रुपैयाँ गाडी भाडा तिरेर पुग्नुपर्छ । अन्यत्र पनि त्यस्तै हालत छ । जनतालाई सुविधा दिने हो भने जतिसक्दो धेरै ठाउँमा सुपथ पसल खोल्न मन्त्रालयले किन पहल गर्दैन ?

दसैँअगाडि छुटमा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्ने कुरा केही समयअघिबाट परम्पराकै रूपमा चल्दै आएको विषय हो । महत्वपूर्ण चाडपर्वका वेला कृत्रिम मूल्यवृद्धिले जनतामा असहज परिस्थिति बन्छ भन्ने लागेरै सुपथ पसलको अवधारणा अघि ल्याइएको हो । अर्कातिर आमउपभोक्ताप्रति राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ध्येय पनि हो । चाडपर्वका वेला सुपथ मूल्य पसलले निभाएको भूमिका स्वागतयोग्य नै देखिएको छ । यद्यपि तपाईंले भन्नु भएजस्तै ५ रुपैयाँ छुटका लागि १५ रुपैयाँ गाडी भाडा तिरेर आउनुपर्ने व्यावहरिक कठिनाइ पनि छ । यसलाई म स्वीकार गर्छु । हामीले सुपथ पसल सञ्चालन गर्दै गर्दा २–३ वटा कुरामा ध्यान दिएका छौँ । पहिलो कुरा त सुपथ मूल्यमा ध्यान दिएका छौँ । त्यस्तै गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको छैन, मिसावट भएको वस्तु राखिनुहुँदैन भनेका छौँ । त्यसैगरी तौलमा पनि कैफियत देखिनुहुँदैन भनेका छौँ ।

एक हप्ताअघि खाद्य संस्थानको बागमती अञ्चल कार्यालय, थापाथलीमा पुगेर तपाईंले अनुगमन गर्दा सिमी भनेर ४ क्विन्टल ढुंगा, बालुवा किनेको भेटियो । त्यसको बजार मूल्य ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । यो मूल्यको भरपाई कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

सिमीसँगै फापरमा पनि धुलो मिसिएको भेटिएको थियो । त्यो सिमी खरिद गर्नका लागि कस्तो सम्झौता गरिएको थियो भन्ने हेर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सोझै बोरामा हालेर ल्याउने वा किसानले ठेकेदारलाई दिएको वस्तु संस्थानले किन्ने भन्ने के थियो, त्यसबारे स्पष्ट हुन निर्देशन दिएको छु । यो दुई वर्षअघि खरिद गरेको वस्तु हो । त्यतिखेर महाप्रबन्धक डा. शिवहरि श्रेष्ठ थिए । अनुगमनमा जे भेटियो, यो प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई के गर्न सकिन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार के दण्डित गर्न सकिन्छ, सोहीअनुसार कारबाही गर्नुस् भनेको छु । यो एउटा घटनाको मात्रै समाधान गरेर हुँदैन भन्ने लाग्छ । यस्तो प्रवृत्तिकै अन्त्य गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्दै गर्दा अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न पाउने अधिकारको कर्मचारीले दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई दुःख दिन सक्ने जोखिम देख्नुहुन्न ?

यसमा त सकारात्मक, नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । कुनै पनि कुरामा सबै पक्ष सकारात्मक मात्रै हुँदैनन् । ऐन फितलो हुँदा पनि एउटाले बदमासी गर्दा समग्र क्षेत्र नै बदनाम हुन सक्ने स्थिति बन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने निकायमा इमानदारी आवश्यक छ । ऐन आफैँचाहिँ कमजोर हुनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । काम गर्ने मान्छेको नियत, दृष्टिकोण सही हुनुपर्छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जनताले अनुभूत गर्ने किसिमका काम गर्ने तपाईंसँग के योजना छन् ?

हामीले तत्काल रातो र नीलो दुई रङको सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने पहिलेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । दुई रङको सिलिन्डर लागू गर्न कार्यविधि बनाउनु भनेको छु । व्यवसायी र सरकारबीचमा विश्वासको वातावरण बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अहिले त दुवै पक्ष नाफा खानका लागि मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ । जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि नाफा कमाउने ध्यानमा गएको देखिन्छ, यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । दसैँ, तिहारको समयमा कुनै पनि अत्यावश्यकीय वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने, ग्यास, डिजेल, पेट्रोललगायतको भाउ बढ्न नदिने, सुपथ मूल्य पसल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी सेवा दिने र अनुगमनको पाटोलाई चुस्त बनाउनुपर्नेछ । विकट जिल्लामा कोटाअनुसार खाद्य वस्तु ढुवानी गर्ने कुरालाई तदरुकताका साथ लागू गर्नुपर्ने स्थिति छ । कम्तीमा दसैँ, तिहारसम्म सबै क्षेत्रमा खाद्यान्न पुगोस् भनेर कामहरू भइरहेका छन् । तराई क्षेत्रमा भर्खरै बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसबाट पीडित बनेका जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । मन्त्रालयले पाएको अनुदानलाई जनतासम्म छिटो पुर्‍याउने कुरालाई व्यवस्थापन भइरहेको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट