वीरगन्ज : आज कानुन दिवस, देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईदै छ । विकृति विसङ्गति तथा भ्रस्टचारमुक्त न्यायपालिका : व्यवसायीक हक, प्रतिष्ठा र पेशागत मर्यादा भन्ने नाराका साथ कानुन दिवस मनाइैदै छ ।
यसैविच पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोसियसनले वीरगन्जमा प्रभातफेरी निकालेको छ । दिवसको अवसरमा एसोसियसनले विहान ७ बजे देखि वीरगन्जको घण्टाघरबाट निकालेको प्रभातफेरी नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको छ । उक्त प्रभातफेरीमा पर्साका कानुन व्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कसरी मानाईन्छ कानुन दिवस
बिसं २००९ मा एतिहासिक रुपमा नेपालले न्यायलय ऐन जारी गरेको दिन बैशाख २६ लाई नेपालले कानून दिवसका रुपमा मनाँउदै आएको हो ।
नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई आजको दिनमा सबैतिरवाट जोड दिने गरिन्छ ।
यस दिवसका दिन तिनै तहका अदालतहरु जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विदा हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधीको शाषन स्थापित गर्नु हो ।
आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिउँसो बिशेष कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ भने देशैभरिका न्यायलयसंग समबन्धीत सस्थाहरुमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्छ।
कानुन दिवसको पृष्ठभुमी
नेपाली न्यायको इतिहास मल्लकालिन न्याय व्यबस्था, राम शाहका पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान हुँदै मुलुकी ऐन अनि संविधानका चरणहरु हुँदै यहाँ आइपुगेको हो।
इतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछी बैशाख २६ गते २००७ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायलय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानून दिवस ।
सुस्तरि वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्तऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानूनीब्यवस्था गरेको थियो।यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयकोप्रस्थान विन्दु थियो ।
यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिनेगरिन्छ । कानून दिवसका माध्यमबाटअन्यायमा परेकाजनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायलयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धिहुने विश्वास गरिएको छ ।
