२६ वैशाख,काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन स्माइलबीच छ दिन अघि टेलिफोन संवाद भयो ।
संवादमा नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका नेपालीहरुको सुरक्षा र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण एवम् रोकथामका विषयमा छलफल भएको थियो ।
जुनकुरा सैफुद्दिनले आफ्नो फेसबुकमार्फत् नै सार्वजनिक गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस संयोजक प्रमोद न्यौपानेले पनि दुई देशका गृहमन्त्रीबीच सकारात्मक कुराकानी भएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसनबीचको संवाद यस्तो बेला भएको छ– प्रहरीले नै मलेसिया सरकारमाथि अर्बौँ ठगीका आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) लाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ ।
एक महिनाअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी प्रमुख आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरले नै कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी र रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको अर्बौँ रकम ठगी गरेका फरार आरोपी ओखलढुंगाका जीबी राई मलेसियामै रहेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, “प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्दा पनि नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । मलेसियाको अनिच्छा देखिएको छ । हामीले कूटनीतिक पत्र पठाउँदा पनि चासो दिएको देखिँदैन । दुई देशबीच सुपुर्दगी छैन ।”
सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानुनी सहायता भनेको दुई देशबीच अपराधीलाई औपचारिक रुपमा ल्याउने वा पठाउने माध्यम हो ।
तर, चार दिनअघि गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिनसँग जीबीबारे भने कुनै चासो नै व्यक्त गरेनन् । गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस संयोजक प्रमोद न्यौपानेले त्यसको पुष्टि गरे ।
उनले भने, “कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा र अन्तरदेशीय अपराधका विषयमा नै गृहमन्त्रीज्यूले छलफल गर्नु भएको हो । दुवै देशको राष्ट्रिय हितका बारेमा छलफल भएको हो । जीबी कै बारेमा भने होइन ।”
जीबीको राहदानी खारेजले अल्झायो विषय...
प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन (इन्टरपोल) मार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी भएकालाई प्रहरीले धमाधम नेपाल ल्याउँदै आएको छ ।
प्रहरीले मलेसियाबाट नै इन्टरपोलको सहयोगमा दुईजना अरोपीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइसकेको उदाहरण छ ।
इन्टरपोलबाट ‘रेड नोटिस’ जारी भएका म्याग्दीका २७ वर्षीय प्रकाश विकलाई दश महिना अघिमात्रै साउन १६ गते मलेसियाबाट नेपाल ल्याएको थियो ।
त्यस्तै गैडा तस्करीका मूख्य नाइके चितवनका राजकुमार प्रजालाई मलेसियाबाट नै २०७१ मा पक्राउ गरेर नेपाल झिकाइएको थियो ।
तर, जीबीलाई भने मलेसिया सरकारले पक्राउ गरेर नेपाल फर्काउन चाहँदैन । रेड नोटिस जारी हुँदा समेत नेपाल झिकाउन नसकिएकाको हकमा गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आरोपीको राहदानी नै रद्द गरिन्छ । तर, जीबीको राहदानी भने अझै ‘अफिसियल क्यान्सिल’ भएको छैन ।
गृहमन्त्रालय मार्फत् अध्यागमन विभागले गर्नुपर्ने रद्दको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले नै राहदानी रद्दको प्रक्रियामा चासो नदिँदा जीबीको बारेमा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
अफिसियल रद्द गर्दा जीबीसँग कुनै पनि देशको बसाइ अवैध मानिन्छ । र, त्यहाँको अध्यागमनलाई सम्बन्धित देश फर्काउन सहज हुन्छ ।
तर, उनको पासपोर्ट अझै सक्रिय छ । अध्यागनका महानिर्देशक कोषहरी निरौलाले उनको पासपोर्टबारे कुनै निर्णय भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि पासपोर्ट रद्दबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “प्रहरीबाट वा अन्य कुनै निकायबाट पासपोर्ट रद्दबारे पत्राचार वा अन्य केही निर्णय भएकोबारे मलाई जानकारी छैन ।”
प्रहरी उच्च अधिकारीले भने जीबीको पासपोेर्ट रद्दको विषयमा छलफल हुँदा पनि सरोकार निकायबाट सकारात्मक कुरा नआउँदा प्रक्रिया नै अघि नबढेको बताए ।
के छ यसबारे कानुनी व्यवस्था ?
राहदानी सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले भने राहादानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (घ) मा लेखिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रण तिर्न नसकी प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने ।’
तर, जीबीको हकमा भने यो लागू गरिएको छैन ।
योबाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव बेचविखन, लागूऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धि कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखि पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने छ ।
राहादानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्न सहज हुन्छ ।
यसअघि २०७६ मा काठमाडौंको विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका एक सय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेर चीन पठाउँदा उनीहरुको राहदानी चीनले रद्ध गरेको थियो ।
राहादानी रद्द हुँदा सम्बन्धित देशमा भिसा लगाएर बसेको आरोपीको सम्पूर्ण बसाइ नै अवैध हुने हुँदा पक्राउ पर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
