काठमाडौं। विनियोजित बजेटभन्दा दायित्व बढी भएपछि कृषि बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई सकस परेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको हो।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियमबापत गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १३ करोड दायित्व मात्र बेहोरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विवरण भेरिफिकेसन गरेर पठाएपनि सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए। ‘सरकारले गत वर्षकै कृषि बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले विवरण भेरिफिकेसन गरेर पठाइसकेका छौं। तर, किन भुक्तानी भएन थाहा छैन।’
बीमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्रीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियमबापत सरकारबाट गत वर्षकै अनुदान रकम नपाएको बताए। ‘गत वर्षकै धेरै रकम पाउन सकेका छैनौं। यो वर्षको त पूरै बाँकी छ,’ उनले भने।
प्राधिकरणका अनुसार, गत वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदानबापतको दायित्व १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये १३ करोड भुक्तानी गरी बाँकी रकमका लागि आलटाल गरेको हो। विनियोजित बजेटभन्दा दायित्व निकै ठूलो भएकाले पनि सरकार समस्यामा परेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत सरकारले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले ६० करोड रुपैयाँ केही दिनमै भुक्तानी गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार बाँकी रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले अझै स्रोत सुनिश्चित गरेको छैन। त्यसैले कृषि मन्त्रालयसँग नै बीमाको अनुदान कहिलेसम्म भुक्तानी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन।
‘६० करोड रुपैयाँ केही दिनमै भेरिफिकेसन सकिएपछि कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी गर्दैछ। बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चित गरेपछि मात्रै दिन सकिन्छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भनिन्।
अर्थ मन्त्रालयले भने अनुदानको दायित्व भुक्तानी नभएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बजेट विनियोजन अनुसार कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै किन रोकियो भन्नेबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नरहेको बताए।
‘यो विषय मन्त्रालयको बजेट एलोकेसनमै हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयबाट केही जानकारी आएको पनि छैन। अर्थ मन्त्रालयले बीचमा थप्ने भन्ने हुँदैन।’
सरकारलाई गत वर्षकै अनुदान भुक्तानी नगरेकामा यस वर्ष तीन महिनामै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थपिइसकेको छ।
सरकारले कृषि बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम कृषक आफैंले तिर्नुपर्छ । सरकारले आफैं घोषणा गरेको दायित्व भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा कृषि बीमाप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम बढेको छ।
सरकारबाट प्रिमियम रकम नपाउँदा बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्न थालिसकेका छन्। केही कम्पनीले त यसअघि अघोषित रुपमा पोलिसी नै जारी गर्न बन्द गरेका थिए।
-1732356162.jpg)
-1732355493.jpg)
-1732343317.jpg)
