१ जेठ,काठमाडौं । सहकारी ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चौथोपटक संसदीय समिति गठनको माग गरिसकेको छ ।
कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन मंगलबार पनि रवि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको हो ।
पछिल्लो दुई महिनायता कांग्रेसले संसदीय दलबाट चौथोपटक रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको हो ।
यसअघि चैत २७, वैशाख २, वैशाख २८ मा कांग्रेसले छानबिन समितिलाई पार्टीको बटमलाइन बनाएको हो । संसद् नै चल्न नदिने अडान लिँदै आए पनि मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय छ । सहकारी प्रकरणबारे छानिबन गर्न संसदीय गठन नगरेसम्म कांग्रेसले संसद बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
संसदीय दलबाट चौथोपटक औपचारिक निर्णय गरेपछि कांग्रेसलाई अब यो निर्णयबाट फर्किन नैतिक संकट देखिएको छ ।
मंगलवारको संसदीय दलको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपतिलाई नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएपनि संसद्बाट सरकारका काम–कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताएका छन् ।
‘हामीले नेपालको संविधान, गणतान्त्रिक आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनायौं व्यवस्था स्थापित गरेका छौं । राष्ट्रपतिको विशेष मर्यादा र गरिमा छ । संविधानका व्यवस्थालाई हेरेर आजको संयुक्त बैठक चल्न दिन्छौं,’ लेखकले भने, ‘यो संयुक्त बैठक र निरन्तर चल्ने बैठक फरक हुन्छन् । राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने संयुक्त बैठकमा भाग लिन्छौं । राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई सुन्छौं अवरोध हुँदैन । तर योबाहेक छानिबन समिति नबन्दासम्मका सरकारका अरु काम–कारबाहीमा प्रवेश गर्दैनौं ।’
लेखकका अनुसार कांग्रेस अब सहकारी प्रकरणमा रविमाथि छानबिन समिति नबनेसम्म अडानबाट पछाडि नफर्किने अडानमा देखिएको हो ।
रवि सहकारी हिनामिना संलग्न रहेको भन्दै उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले १ महिनामा गरेका ४ निर्णयः
जेठ १ गते
लाखौं नेपाली नागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको अरबौं वचत रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सहकारीमा रकम जम्मा गरेका व्यक्तिहरूको वचतको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, रकम हिनामिना भइ मर्कामा परेका पीडितको रकम फिर्ता गर्न र सहकारीको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न अनिवार्य भएको ठहर गर्दछ ।
सहकारीमा वचत गरेको रकम हिनामिना, दुरुपयोग र अपचलन गर्नेमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने समेत संलग्न रहेका छन् । यसबारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलले निरन्तर माग गरी रहेको सर्वविदितै छ । कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ ।
वैशाख २८
आम नेपाली नागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको वचत रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएको तथ्य सबै नेपालीको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय भइसकेको छ । लाखौं वचतकर्ता मानिसको अर्बौंं रकम सहकारीबाट हिनामिना भइ अपराधजन्य काम भएका छन् । यस्ता कार्यमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेका प्रमाण छन् । कांग्रेसले विगतदेखि यो विषय निरन्तर उठाइरहेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सहकारीमा रकम जम्मा गरेका व्यक्तिहरूको वचतको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने, सहकारीको वचत हिनामिना भई मर्कामा परेका व्यक्तिको समस्या सम्बोधन गर्न देशभरीका सहकारीको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन वा ठगी गर्ने मानिसहरूमाथि कारबाही गरी त्यस्ता व्यक्तिको चलअचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न र सहकारी रकम हिनामिनामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पुनः ठहर गर्दछ ।
वैशाख २ गते
नेपाल सरकारले अर्को अधिवेशन (बजेट अधिवेशन)का लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्यासित र असामयिकक रुपले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकोतर्फ कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । संघीय संसद्मा सबै विपक्षी दलले आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको सहकारीमा बचत भएको रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको विषय उठाउँदै आएका थिए । सरकारमा रहेका बहालवाला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत संलग्न रहेको हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनिश्चितताका निम्ति संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई विपक्षीको माग प्रति गम्भीर हुन सत्तापक्षकै कतिपय माननीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यले उठाएको विषयबारे गम्भीर र सार्थक सम्वाद गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा वेवस्ता गर्दै संसद्बाट भाग्ने काम गरेको छ ।
चैत २७ गते
देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको छ । लाखौं वचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको अर्बौं रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना र ठगी भइ लाखौं नागरिक पीडित भएका छन् । आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण आर्जन सहकारीबाट ठगी भइ विचल्लीमा परेका आमनागरिकको दयनीय अवस्थासमेत देखिएको छ । सहकारीको रकम दुरुपयोग, हिनामिना र ठगी गर्ने कार्यमा सरकारमा बहालवाला मन्त्रीसमेत संलग्न रहेको तथ्य र घटनाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
कांग्रेसले लामो समयदेखि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको विषय उठाइ रहेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको यो बैठक वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौं नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गर्दछ । यो बैठक कांग्रेसले मन्त्री नै संलग्न सहकारी रकम अपचलन अपराधको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनश्चितताका लागि संसदीय समिति गठन गर्न उठाएको मागलाई उचित ठहर गर्दछ ।
