काठमाडौं। भन्सार नाकाहरुमा झण्डै चार हजार गाडी अलपत्र छन्। विभिन्न भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बिक्रेता कम्पनीले आयात गरेर आर्थिक मन्दीले बजारमा माग नभएपछि नछुटाएका ३ हजार ७ सय ५९ वटा गाडी थन्किएका हुन्। करिब १० अर्ब रुपैयाँ मूल्यका गाडी नछुटाउँदा सरकारको राजस्व असुली पनि प्रभावित भएको छ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयमा २ हजार ४५ र भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा १ हजार ७१४ वटा साना ठूला गाडी अलपत्र परेका छन्। आर्थिक मन्दीका कारण बजारमा माग नरहेका कारण व्यापारीले गाडी भन्सारबाट नछुटाएका हुन्। भन्सारबाट छुटाउँदा ती गाडीबापत सरकारले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउँछ।
भैरहवा भन्सारमा रहेका गाडीमध्ये १ हजार ४०८ गाडी २ महिनाअघि नै आयात गरिएका हुन्। कतिपय गाडी त दुई वर्षदेखि छुटाइएको छैन। टाटा, महिन्द्रा, सुजुकी, हुन्डाई, इसुजु, किया, टोयोटा लगायत गाडी व्यापारीले छुटाएका छैनन्।
व्यापारीले गाडी नछुटाउँदा राजस्व उठाउन नपाएको भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख नारद गौतमले बताए। भन्सारमा थन्किएका गाडीबाट सवा दुई अर्ब हाराहारी राजस्व उठ्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा ६ महिनामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ। राजस्वमा दबाब परेपछि भन्सार विभागले व्यापारीहरुलाई गाडी छुटाउन ताकेता गरिरहेको छ।
विभागले गत मंसिर १० मा सार्वजनिक सूचना नै जारी थियो। व्यापारीहरुले भने आर्थिक मन्दीले बजारमा माग नै नरहेको भनेर छुटाउन मानेका छैनन्।
‘व्यापारीले आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाएर चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको समय मागेका छन्,’ गौतमले भने।
कानुनअनुसार भन्सार नाकामा ल्याएको सामान ६० दिनभित्र छुटाइ सक्नुपर्छ। अन्यथा भन्सार कार्यलयले प्रक्रिया पूरा गरेर सामान जफत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर व्यापारीहरुले गाडीलाई अरु सामानको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) तथा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बजारमा अहिले माग नरहेकाले तत्कालै गाडी छुटाउने अवस्था नरहेको बताए। ‘माग आउने देखेर गाडी आयात ग¥यौं। तर, हामीले सोचेजसरी माग आएन। हाम्रो एलसी खोलेको पैसा पनि रोकिएको छ। गाडी नछुटेसम्म हामीले पनि पैसा पाउने होइन। गाडी छुटाउनका लागि भन्सारमा राजस्व तिर्नुपर्छ। हामीले अहिले त्यसका लागि लगानी जुटाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै टाटाका कमर्सियल भेहिकल बिक्री हुन्छ। आर्थिक मन्दी अघि मासिक ७ सय कमर्सियल भेहिकल (ट्रक, टिपर, बस) बिक्री हुन्थ्यो। अहिले त्यो घटेर मासिक डेढ सयको हाराहारीमा पनि बिक्री हुन मुस्किल छ। दुई वर्षअघि मासिक डेढ सय वटा टिप्पर बिक्री हुन्थ्यो। अहिले घटेर २० वटा मात्रै बिक्री भइरहेको छ।
‘सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेर पैसा थुप्रिएर बसेको छ। विकास खर्च नभएकाले सवारी साधन बिक्रीमा समेत गम्भीर धक्का लागेको छ,’ उनले भने।
व्यवसायी गाडी बिक्री हुने अवस्था नदेखिएपछि भन्सारबाट छुटाएर ल्याउनेभन्दा विदेश पठाउने लबिङमा छन्। अटो व्यवसायीहरुले केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी भन्सारमा रहेका सवारीसाधन निर्यातका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
सरकारले सहजीकरण गरे गाडी झिकाएका कम्पनीलाई मनाउन आफूहरु तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। तर गाडी निर्यात सम्बन्धमा कानुनमा केही उल्लेख छैन।सभार: बिजमाण्डू
-1732356162.jpg)
-1732355493.jpg)
-1732343317.jpg)
