७ जेठ,काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारले सदनलाई ब्यारेकजस्तो बनाएर विश्वासको मत लिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आफूहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिएपछि सरकारले बलमिच्याइँ र तानाशाही व्यवहार देखाएको कांग्रेसले जनाएको हो ।
‘नेपालको संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर विपक्षी दल कांग्रेससहित संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेका थिए । समिति बनेपछि निर्वाध संसद् चल्न सक्ने हुँदा बलमिच्याइँ र तानाशाही व्यवहार देखायो ।
नेपालको संसदीय प्रणालीमा नौलो र दुःखदायी घटना सरकारबाट मञ्चन भएको छ’, संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘तर पर्याप्त समय हुँदा पनि सदनलाई ब्यारेकजस्तो बनाएर विश्वासको मत लिनु खेदजनक छ । छानबिन समितिको कार्यादेशलाई पूरा गरेर सहजै बैठक सञ्चालन गर्नुको साटो बलमिच्याइँ पूर्वक बहुमतको दम्भमा लाग्यो ।’
संसद् विपक्षीको हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सरकार, सभामुखले लत्याएको पनि लेखकले बताए ।
‘संसद्मा सबैभन्दा पहिले बोल्नको लागि विपक्षी दलले प्राथमिकता पाउँछ । महत्त्व पाउँछ । यो संसारभरको चलन हो । नेपालमा पनि संसद् विपक्षीको हुन्छ भन्ने स्थापित भएको छ’, उनले भने, ‘तर आज सम्माननीय सभामुखले विपक्षीलाई बोल्न दिनुभएन ।
सत्ता पक्षको बहुमत दम्भ छ । निरकुंशताको मनोवृत्ति देखिएको छ । सरकार गैरजिम्मेवारी, असहिष्णु भयो । संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्रियो । हामी सरकारलाई लोकतन्त्रको मान्यता र विरुद्ध नजान चेतावनी दिएका छौं ।’
सभामुख पार्टीका कार्यकर्ता
कांग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरे एमालेको कार्यकर्ता भएको पनि बताएको छ ।
‘सभामुखको भूमिका पदीय गरिमा अनुकूल नभएको हाम्रो ठहर छ । सभामुखले गरिमा र मर्यादा राख्नुपर्छ’, लेखकले भने, ‘पार्टी विशेषको कार्यकर्ता जस्तो गरी प्रस्तुत हुनु सभामुखको लागि सुहाउँदैन ।’
कांग्रेसले सहकारी ठगीका निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा विपक्ष दलहरू एकमत भएको पनि बताएको छ ।
आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको छानबिनका सहयोग गर्छु भन्नुपर्नेमा उल्टै आरोपित गर्नु अनुचित भएको पनि कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकाले हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर उहाँले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई रोक्नुभएको छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नबाट भाग्ने र अरूलाई लाञ्छित गर्नुभएको छ’, लेखकले चेतावनी दिँदै भने, ‘तपाईंले भनेका विषयमा छानबिन गर्नुस्, कारबाही गर्नुस् । प्रमाणित गर्नुस्, अरूलाई यसरी हुँदैन प्रश्न मात्रै गर्ने कि जवाफ पनि दिने ? अरूलाई प्रमाणित गर्न नसके भोलि यसको परिणाम बेहोर्नुपर्छ ख्याल गर्नुहोला । जिम्मेवार पदमा पदमा बसेका बेला यसरी आरोपित गर्न पाइँदैन ।’
उत्तर दिने ठाउँमा बसेका जिम्मेवार मन्त्रीले प्रश्न मात्रै सोधेर उन्मुक्ति नपाउने लेखक बताउँछन् ।
