२१ जेठ,काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा काठमाडौं प्रहरीमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्स (खातामा पर्याप्त रकम नहुनु) का उजुरी बढेका छन् ।
मुद्दाको चाप बढेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले चेक बाउन्सकै उजुरीउपर अनुसन्धान गर्न प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को कमान्डमा शाखा नै खडा गरेको छ ।
परिसर र प्रहरी वृत्तमा यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा मात्रै सात हजार ७६२ वटा चेक बाउन्सका उजुरी परेका छन्, जसमध्ये प्रहरीले ४ हजार ७७३ वटा उजुरीउपर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उजुरीको संख्या तुलना गर्ने हो भने ४ वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रहरीमा चेक बाउन्सका जम्मा १ हजार ९९७ वटा उजुरी परेका थिए । ४ वर्षको अन्तरालमा झण्डै चार गुणाले उजुरी बढेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक अपराधको बढ्दो दर तथा प्रहरीलाई उपलब्ध विद्यमान साधन श्रोत र जनशक्तिले मात्र आगामी दिनमा यी मुद्दाको चाप थेग्न चुनौतीपूर्ण अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
घर जग्गाको कारोबार, ब्याजको लोभमा मिटरब्याजमा लगानी सँगै विभिन्न व्यवसायमा दुई पक्षबीच भएका आपसी विश्वास र शर्तअनुसार काटिएका चेक नै अहिले बाउन्स भएर प्रहरीमा पुगेका छन् । व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनमा शुरूमै एउटा मिति राखेर काटिएका चेक समयमा लेनदेनले पूर्णता नपाएपछि दोस्रो पक्षले बैंकमा पुगेर बाउन्स गराई प्रहरीमा उजुरी लिएर पुग्ने गरेका छन् ।
प्रहरीमा परेका उजुरीको चाङको अनुपातमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कर्मचारी नहुँदा पीडितलाई छिटो सम्बोधन गर्न नसकिएको परिसरले जनाएको छ । १० लाखभन्दा बढी रकमको चेक बाउन्सको उजुरी दिँदा जाहेरीकर्ताले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । र, बैंकिङ प्रणालीमा रहेर कारोबार गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ ।
परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज अधिकारीका अनुसार हस्ताक्षर नमिलेका, खाता रोक्का राखिएका, मिटरब्याजमा उजुरी परेका, आयस्रोत संलग्न नभएका चेकका विषयमा जाहेरी पर्दा कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण मुद्दा दर्ता गर्न दुविधा उत्पन्न भएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार वित्तीय कारोबारमा संलग्न फाइनान्स, सहकारी संस्था, बिमा कम्पनीलगायतले धितोको रूपमा लिएको चेक प्रयोग गरी ऋण असुलीको माध्यम बनाई मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति छ ।
‘उधारोमा कारोबार सञ्चालन गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा चेक बाउन्स गरी मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति छ,’ एसपी अधिकारीले भने, ‘प्रहरीमा जाहेरी परेपछि हेरेन भन्ने प्रश्न आउँछ, तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा वास्तविक पीडित को हो भन्ने ठम्याउनै गाह्रो छ ।’
अधिकारीका अनुसार कम्पनीको हकमा कम्पनी सञ्चालक र कम्पनीको खाता सञ्चालक भिन्नाभिन्नै व्यक्ति हुने तर कारोबार कम्पनी मालिकसँग हुने भए पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि त्यसको दायित्व खाता सञ्चालकले लिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा पीडितले बैंकिङ कसूरमा जाहेरी ल्याउँछन् ।
तर, कसूरको प्रकृति ठगी हुने भएकाले अनुसन्धान गर्न कठिनाइ रहेको उनी बताउँछन् । काठमाडौं प्रहरीमा न्यूनतम् ५० हजारदेखि १ करोडमाथिका चेक बाउन्सका उजुरी समेत पर्दै आएका छन् ।
यसरी हुन्छ कारबाही प्रक्रिया
– लिखित निवेदन, जाहेरी प्राप्त गर्ने (नागरिकता, चेक र बाउन्स गरेको निस्साको प्रतिलिपि, चेक रकम १ लाखभन्दा बढीको भएमा आयस्रोत खुल्ने कागजात र बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार भएको निस्सा संलग्न गरी)
– जाहेरी परेपछि बैंकिङ कसुर शाखाबाट पीडकलाई फोन तथा म्यासेज गरेर सम्पर्कमा ल्याई ७ दिनभित्र प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइन्छ ।
– विपक्षी सम्पर्कमा आएपश्चात पक्ष÷विपक्ष दुवैलाई राखी कारोबार गरे÷नगरेको एकिन गरिन्छ ।
– पीडितले जाहेरी दिए पनि दुवै पक्षले स्वतन्त्र रूपमा मिलापत्र गर्न चाहेमा त्यसको वातावरण प्रहरीले बनाउँछ ।
– सहमति हुन नसकेमा वा विपक्षी सम्पर्कमा नआउने, आलटाल गर्ने अवस्था भएमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।
– ५० लाखसम्मको चेक रकम भएको जाहेरी अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि काठमाडौं परिसरले मातहत प्रहरी वृत्तहरूमा पठाउँछ ।
अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई यस्ता छन्, चुनौती
– बढ्दो आर्थिक अपराध र अत्यधिक मुद्दाको चाप
– कानूनले तोकेको बुँदाबाहिर रहेर अन्य कारोबारमा काटिएका चेक समेत बाउन्समा उजुरी
– प्रतिवादीको खाता खोलिएको सम्बन्धित बैंकको शाखा भएको स्थान वा चेक बाउन्स भएको स्थानलाई मान्ने एकिन नहुँदा दुबै स्थानलाई वारदात मान्नुपर्ने अवस्था
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाता खोल्दा केवाईसी अपडेटमा ग्राहकको एकिन विवरण अध्यावधिक नगर्दा रेकर्ड प्राप्ति र सबुद संकलनमा समस्या
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमा नै माग गरेको विवरण नपठाउँदा अनुसन्धान प्रकृयामा ढिलाई
– बैकिङ कसुरमा जाहेरी परेको जानकारीपश्चात पीडकले मिटरब्याजमा उजुरी दिने गरेकाले सो मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने दुविधा रहेको ।
– कतिपय अवस्थामा चेक बाउन्सको अन्तिम हदम्यादको समयमा पीडितहरू जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुग्दा छलफलविनै मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता
– शुरूमा फिर्ताका लागि भनी चेक दिने र पछि चेक बाउन्समा परिसकेपछि कारोबार नै नभएको भनी पीडकको तर्फबाट कारोबारको अस्वीकार गर्ने गरेको ।
– कारोबारपश्चात रकम उल्लेख नगरी हस्ताक्षर गरेर चेक दिने प्रवृत्ति
कहिले कति उजुरी ?
आर्थिक वर्ष – उजुरी संख्या – मुद्दा दर्ता संख्या
२०७७/०७८ – १९९७ – १९९७
२०७८/०७९ – ६२४१ – ३३५१
२०७९/०८० – ९८०२ – ७२३४
२०८०/०८१ – ७७६२ – ४७७३
-1734775721.jpg)
