काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी जग्गाको अभिलेख संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण कार्यसूचीमाथि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी लगायतसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समितिले हाल जमिनहरूलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, विर्ता एवं निजी गरी जग्गाको आधारभूत वर्गीकरण गरिएको देखिएतापनि यस्ता जग्गाहरूको अद्यावधिक अभिलेखीकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तहबिच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबिच समेत समन्वयको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताउँदै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोगहरूका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ठहर गरेको छ । अतिक्रमणको अवस्था गम्भीर रहेता पनि जग्गा अतिक्रमण गर्ने र गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही नभएकोले यथाशीघ्र सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको सिमाङ्कन सहितको नक्साङ्कनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सो कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग समेत गर्न, गराउन, तथ्य तथ्याङ्कमा शुद्धता कायम गर्न, गराउन र समितिले यस अघि उपलब्ध गराएको ढाँचामा उल्लिखित विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन, सीमाङ्कन, नक्साङ्कन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरि पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गराउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गा सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुलाई संरक्षण गर्ने कार्य गर्न, उल्लिखित किसिमका जग्गाहरूको अभिलेखीकरण, प्रयोग र संरक्षणमा तीनै तह र सम्बद्ध निकायहरूबिच नीतिगत तथा समन्वयगत स्पष्टता कायम गर्न, गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्न भूमि बिचौलियाहरूले गर्ने चलखेल तथा यस्ता कार्यहरूमा हुने गैरकानूनी लगानी र संरक्षणलाई निराकरण गर्न, निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्य भन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृतरुपमा कब्जा गर्ने गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिकोरुपमा दर्ता गर्ने गराउने कामहरु पनि हुँदै आएको विषयहरूप्रति समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरूलाई कुनैपनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न समेत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
भूमिसँग छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृतरुपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न, गराउन तथा महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
