ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराजले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत ३१ सांसदको समर्थन पाएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकीको ह्वीप विपरीत सांसद फणिन्द्र देवकोटाले समर्थन गर्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
जेठ १६ गते संसद्को ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराजले सोमबार ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत, ३१ सांसदको समर्थन पाएका छन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्न गएपछि एमालेको नाराबाजी र विरोधबीच सुरेन्द्रराजले बहुमत जुटाएका हुन् ।
सुरेन्द्रराजका पक्षमा ३१ सांसदले हस्ताक्षर गरेकाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरे ।
एमालेका २२ र माओवादीका ६ सहित २८ सांसदले पाण्डेले मागेको विश्वासको प्रस्तावका विपक्षमा मत हालेका छन् ।
राप्रपाका २, माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटा र मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी फेरि स्वतन्त्र हैसियत मागेका राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०को मत आफ्नो पक्षमा पार्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत पाएका हुन् ।
२७ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले काठमाडौंबाट शीर्ष तहमै समझदारी गरेर सोमबार विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
पछिल्लो पटक खगराज अधिकारीलाई नै विश्वासको मत दिएका फणिन्द्रले यसपटक सुरेन्द्रराजलाई समर्थन गर्ने डा। बाबुराम भट्टराईले नै बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको बलमा नेसपाका ३ सांसदलाई कब्जा गरेको भट्टराईले बताउँदै आएका थिए । गण्डकीमा फणिन्द्रको फ्लोरक्रस हुनुलाई प्रचण्डसँग बाबुरामको बदलाको हिसाबले नेताहरूले हेरेका छन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले माओवादी संसदीय दलका सबै सदस्यलाई ह्वीप जारी गरेका थिए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदमा बोल्दै एउटा दलको सांसदले अर्को दललाई मत दिने विकृति नदोहोर्याउन आग्रह गरेका थिए ।
माओवादीले आफूहरूमाथि गरेको अपमानजक व्यवहारकै कारण आज यो परिस्थिति निर्माण भएको फणिन्द्रले बताएका छन् ।
ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले फणिन्द्रलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर फणिन्द्र संसदीय दल माओवादी भए पनि पार्टी नेपाल समाजवादी नै भएको र कारबाही गर्न नमिल्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
सुरुमा खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्री लिएर सरकारमा गएको राप्रपाले केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दोस्रो पटक संसद्मा तटस्थ बसेको थियो । पछिल्लो समय केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णयमा पुगेको राप्रपाले गण्डकीमा सुरेन्द्रराजलाई साथ दिएको छ ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिँदा प्रदेशमा छाप नपरोस् भनेर केन्द्रको गठबन्धनका विपक्षमा गण्डकीमा सुरेन्द्रराजलाई समर्थन गरेको राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले बताएका छन् ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि जसले ३० पुर्याउँछ उसैलाई आफूले आफूले मत दिएर ३१ पुर्याइदिने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले स्पष्ट भनिरहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेको अर्को रणनीति नेसपाका सांसद देवकोटालाई आफूतिर तान्नु थियो ।
केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेशमा माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत नलिइ फागुन २१ गते राजीनामा दिएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गतेसम्मका लागि संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम बहुमतको सरकार गठनका लागि समय दिएका थिए । तर, एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र दीपक मनाङेको समर्थनसहित दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराजले चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सभामुख समेतको संलग्नतामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए तर सर्वोच्चले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्ने अवसर दिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक पनि ५९ सदस्यीय हुने र खगराजको पक्षमा ३० जना सांसद रहेकाले बहुमत समर्थित देखिएको भन्दै सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको थियो ।
वैशाख २३ गते खगराजले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जना सदस्यबाटै बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि पाण्डेले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चले पाण्डेलाई ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले विश्वासको मत पाउने पक्का गरेरै संसदमा जानकारी गराएका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् । १र२ दिनभित्रै मन्त्रालयको टुंगोसमेत लगाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी छ ।