८ असार,काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजराले राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका कारण समयमा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताएका छन् । सरकार गठनमा भएको अलमल र संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा कानुन निर्माणको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बाहिर बसेर सोचे भन्दा संसदको काम गर्ने परिपाटी फरक रहेको बताउँछन्, सांसद हजरा । संसदको क्षेत्राधिकार एवं सक्रियता, एउटै विषयमा महिनौँसम्म संसद अनिर्णयको बन्दी हुँदा सांसदहरुले सोचे अनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न स्थायी सरकारको आवश्यकता देखेका हजरा भन्छन्, ‘हामीले लिएको मिसन ८४ को लक्ष नेपाली जनताले पुरा गराउनु हुनेछ ।’
प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले दिएका सुुझावहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उनले बताए । ‘हामीले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । सेवा सुविधा पर्याप्त भएन भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।
संसदीय अभ्यास, कर्मचारीतन्त्रलगायतका विषयमा नेकपा एमालेका सांसद प्रभु हजरासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा पनि देशको संसदीय अभ्यास पुरानै शैली र अभ्यासबाट चल्दै आएको छ । विगतमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि, दलित विकास समिति, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, अस्पताल विकास समिति, खेलकुद विकास समितिमा रहेर काम गरे पनि संसदीय अभ्यास भने मेरो लागि नौलो हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको अनुभवलाई हेर्दा नागरिकलाई सहज सेवा सुविधाका लागि सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गर्न नसकेको पाएको छु । बन्नुपर्ने नीति नियम समयमा बन्न सकिरहेका छैनन् ।
संसदको विशेष काम कानुन बनाउने हो । कानुनको पाटोमा पहिले सोचे अनुसारको काम भएको छैन । तर, अहिले मैले प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विभिन्न विधेयक आएका छन् । छलफल भइरहेको छ ।
पञ्चायतकलाको शिक्षा ऐनबाटै देशको शिक्षा चलिरहेको छ भने आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ संसदीय अभ्यास कस्तो छ भनेर । तर, अब पुराना ऐन कानुन परिवर्तन र परिमार्जनका लागि यथाशीघ्र काम गर्नुपर्ने छ ।
कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाउनु भएका तपाईँ जस्तै सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुँदा
समयमा कानुन बन्न नसकेको हो भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यसमा मानीयज्यूहरुको भन्दा पनि दलहरूको कमजोरी हो । हिजो सरकार गठनमा अलमल भयो । समिति गठनमा पनि ढिलाइ भयो । जसको प्रभाव कानुन निर्माणमा देखियो । तर, पनि संसदीय समितिमा आएका विधेयकमाथिको छलफलले अहिले तीव्रता पाएको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले सुशासन प्रवर्द्धनका नारा दिने तर काम नगर्ने किन होला ?
नेपालको सबै भन्दा ठूलो विडम्बना भनेको कुनै पनि दललाई मेजुरिटी नदिने हो । एउटा दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएको भए उसले सोचे अनुसार काम गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ताले जनमुखी काम गर्नु भन्दा पनि सरकार टिकिई रहनाका लागि समय खर्चिनु परेको छ ।
मिलीजुली सरकारबाट सुशासन प्रवर्द्धनको प्रयास भए पनि सार्थकता पाउन सक्दो रहेन छ । केपी ओलीको पालामा तत्कालीन नेकपाको सरकारले केही जनमुखी काम गर्न खोजेको थियो । आन्तरिक द्वन्द्वले द्वितिहाइ हाराहारीको सरकार ढल्यो । काम अलपत्र भए ।
जनतालाई दिने भनेको बजेट नै हो । र जनमुखी बजेट भयो भने सुशासन प्रवर्द्धन गर्न पनि मद्दत पुग्छ । मिलीजुली सरकारबाट आश गर्ने हो तर उपलब्धी कम नै हुँदो रहेछ ।
अब मिसन ८४ मा लाग्नुपर्छ र त्यसपछि बहुमतको सरकार बनाएर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
प्रशासन पुनर्संरचना आयोगमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति
तपाईँको बुझाई के छ ?
नेपालमा कर्मचारीहरूको रेकर्ड नै थिएन, आयोगमा रहँदा कर्मचारीहरूको रेकर्ड राख्ने विषयमा काम गरियो । त्यति बेलै हामीले तीन तहमा जानुपर्छ र तीन तहको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ ।
संघीतामा जानूूभन्दा अगाडि नै हामीले तीन तहको कल्पना गरेका थियौँ । त्यो बेला आयोगले दिएका सुुझावहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । हामीले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । सेवा सुविधा पर्याप्त भएन भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् ।
तलब कम भएपछि कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई निमूर्ल पार्न पनि कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सोच मात्र परिवर्तन गर्न सक्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
केन्द्र र प्रदेशमा आउनुपर्ने आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रले अघि बढाएको संघीय निजामती ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो छलफल पारित गर्नुपर्ने छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइलाग्नु पछाडिको कारण
केलाई ठान्नुहुन्छ ?
स्थानीय तहमा केही डराए जस्तो देखिन्छ, अन्यतिर काम गर्न त के डराउनु । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि (मेयर र उपमेयर)बिचको लफडाले गर्दा कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किएको जस्तो देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रेसर बढी हुने हुनाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले काम गर्न हच्किन्छन् । प्रेसर दिने जनप्रतिनिधि र प्रेसरकै आधारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अहिले अख्तियार धाइरहेका पनि छन् ।
आफू निष्पक्ष रहेर काम गर्ने हो भने काम गर्न डराउनु पर्दैन । निष्पक्ष हुने हो भने भ्रष्टाचार पनि कम हुँदै जान्छ ।
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
सार्वजनिक सेवा जनअपेक्षा अनुसार छिटो छरितो बनाउनु पर्छ । सेवालाई अझै विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजानु पर्छ ।
एउटा निवेदन लिएर मान्छे गाउँबाट सिडिओ कार्यालय धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । पालिकामा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर वडाबाटै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
एउटा सिफारिसको लागि भौँतारी राख्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो सिस्टम बदल्नु पर्छ ।
जनप्रतिनिधिसँग मतदाताको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
जनप्रतिनिधिसँग आम नागरिकको अपेक्षा सामान्य हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले तपाईँमा धेरै समस्या आएको छ । प्रमुख समस्या खानेपानीको देखिएको छ । नागरिकको माग भनेकै अहिले खानेपानीको छ । पानी खान नपाएको गुनासो उहाँहरूको छ र मैले पनि पटक पटक संसदमा यो कुरा उठाएको छु । स्वच्छ खानेपानी पाउने जनताको मौलिक अधिकार पनि पुरा हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सुविधा र राहत प्राप्त होस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ । अस्पतालमा पुगेपछि उपचार राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । उपचारको व्यवस्था गरिदिनु प¥यो भनेर पनि धेरैको फोन आउँछ । यो पनि पुरा गर्न सकिएको अवस्था छैन । विद्यालय राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ । शिक्षकको अभाव छ । शिक्षक भए बच्चाले पढ्न पाउँथेँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । सडक लगायत विकास निर्माण पनि जन चाहनाको विषय नै हो ।
तराईमा किसानले दूधको मूल्य नपाएको गुनासो आउँछ । किसानको भुक्तानी बाँकी छ । किसानलाई रुवाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । ऋण लिएर गरेको कामको पैसा नपाएको किसानको गुनासो छ । यस्तालाई कारबाही गर्नु पर्छ ।