पाँच दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूसँग ३२ सिटको म्याजिक नम्बर रहेकाले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने दाबी गर्दै थिए ।
संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक रुपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । अब उनले आफूसँग रहेको भनिएको म्याजिक नम्बर खोटो सिक्कामा परिणत भइसकेको छ, जसको कुनै उपादेयता बाँकी छैन ।
यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल एक महिना अरु लम्ब्याउन चाहन्छन् । जबकि उनले संसदमा एक महिना लिन सक्ने भनिएको समय केवल प्राविधिक बन्दोबस्त हो ।
रास्वपाको २१ सिटमा माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, अर्थात् कुल २७५ को प्रतिनिधिसभामा ५३ सिटको संख्या अब कुनै ‘म्याजिक नम्बर’ रहेन जसको परीक्षण संसदमा गर्न सकियोस् ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदका दुई ठूला दलले राजीनामा दिन भनिसकेका हुन् । पछिल्ला चुनावमा झन्झन् जनसमर्थन गुमाउँदै गठबन्धनको सहारामा अस्तित्व रक्षा गरिरहेको माओवादी केन्द्रले तत्कालै सरकार नछाड्ने जिद्दी लिएको छ ।
राजनीतिक एजेन्डाको बलमा उदाएको भन्ने माओवादी केन्द्र यति बेला केवल ‘प्रक्रियावाद’ मा फस्न पुगेको छ, र राष्ट्रिय अन्यौललाई लम्ब्याएर फाइदा उठाउने दाउमा लागेको छ ।
‘सडकमा वा पार्टी कार्यालयमा राजीनामा मागेर भएन, प्रक्रियासंगत आउनुप¥यो, त्यसपछि प्रक्रियासंगत रुपमै विश्वासको मत माग्ने वा के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘सहमति भयो भनिएको छ, बुँदाहरु सार्वजनिक छैनन्, सामान्य सरकार फेरबदल होइन, संविधान नै चलाउने कुरा आएको छ, गणतन्त्र, संघीयताविरोधी राप्रपासमेत समर्थनमा आएको छ । सामान्य कुरा होइन ।’
माओवादी केन्द्रले अहिलेको घटनाक्रमलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा सूत्रीकृत गर्न खोजेको छ । विगतमा एमालेसँग मिल्दा वाम एकता वा गठबन्धनको नारा दिने, अनि कांग्रेससँग मिल्दा संविधान रक्षाका लागि वाम–लोकतान्त्रिक गठजोडको नारा दिने माओवादी आफू बाहिरिनेबित्तिकै ग्रगमनमाथि खतरा हुन थाल्यो भन्न लागेको छ ।
निकट सूत्रहरुका अनुसार प्रचण्ड यतिबेला दुई ठूला दलबीच फेरि खेल्ने स्पेस बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा छन् । कांग्रेसलाई आफ्नो तर्फबाट हाताहाती प्रधानमन्त्री दिएर आफ्नो पक्षका नेतालाई मन्त्री र विभिन्न नियुक्ति थमाइराख्ने उनको चाहना हुन सक्छ ।
तर कांग्रेसले बुधबार संस्थागत निर्णय गरेर एमालेलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डको जादुयी सिक्का अब चल्ने देखिँदैन । उसमाथि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन आजै औपचारिक रुपमा फिर्ता लिँदैछ ।
‘पार्टीले पहिलो चरणमा एमालेलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ, यसको नेतृत्व ओलीजीले गर्नुहुनेछ’, कार्यसम्पादन समिति बैठक सकिएपछि कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘हामी प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्छौं ।’
एमालेले बुधबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेको भए पनि उक्त संकेत नदेखेपछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो ।
२३ असारमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्न जाँदैछन्, तर त्यस दिन बजेटबारे उनले बोल्ने नियमित कार्यसूची बाहेक राजीनामा घोषणाको सम्भावना नरहेको उनको सचिवालयले बतायो ।
कांग्रेस र एमालेले भने बहुमत गुमाइसक्दा पनि प्रचण्ड कुर्सीमा बसिराख्ने प्रवृत्तिलाई निको मानेका छैनन् । संसदको चौथो दल रास्वपाले अझ प्रचण्डकै लोलीमा बोली मिलाउँदै कुर्सीमा बसिराख्न खोजेको शैलीप्रति उनीहरुको आपत्ति छ ।
दुई तिहाई नजिकको मत स्पष्ट रुपमा प्रचण्डको विरुद्ध उभिएकाले जनादेशको मर्म आत्मसात् गर्दै कुर्सी खाली गर्न उनीहरुको माग छ ।
सत्ता–बहिर्गमनसँगै पार्टीभित्रको किचलोमा फसेको रास्वपाले पनि ‘अल्पतन्त्र’ कै अनुमोदन गर्ने संकेत दिएको छ ।
उसले पुराना दल भन्ने गरेका पार्टीहरुले विगतमा बेलाबखत देखाएको राजनीतिक संस्कारको निरन्तरतामा आफूलाई समेत उभ्याएको छ ।
भन्न त रवि लामिछानेले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारीका फाइल खोल्ने प्रयासमा भाँजो हालियो । यो बेचैनीको स्रोत के होला ?’ तर उनले त्यस्ता फाइल खोल्ने संस्था सरकारी मन्त्रालय नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक अधिकार पाएका निकाय हुन् भन्ने तथ्य उपेक्षा गर्दै प्रचार छेडेका छन् ।
तर मूल प्रश्न रवि होइनन्, बरु प्रचण्डको रवैया हो । सांसद संख्याको बहुमत आफूसँग नरहे पनि सरकार नछाड्ने उनको ‘लजिक’ पछाडिको अन्तर्य के होला, धेरैको मनमा यति बेला प्रश्न उब्जिएको छ ।
-1732356162.jpg)
-1732355493.jpg)
-1732343317.jpg)
