काठमाडौं । मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय कुमार यादवलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले ९ वर्ष १ महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री यादवले विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनलाई ९ वर्ष १ महिना कैदको फैसला सुनाइएको छ । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा स्थापित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ ।
विशेषले यस भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न अन्य ४ जनालाई पनि ८ वर्षको दरले कैद फैसला गरेको छ । यादव सहित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई ८ वर्षका दरले कैद तोकेको हो ।
तर यादवले विशिष्ट पदमै रहेर भ्रष्टाचार गरेको कारण थप एक वर्ष एक महिनाको कैद सजाय ठहर भएको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीका अनुसार, उनीहरुबाट २ करोड ३५ लाखका दरले विगो असुल्ने र ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोक्ने फैसलासमेत भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नामबाट समेत भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित सर्लाही लालबन्दीमा रहेको जग्गा र सवारीसाधन जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्पले डसेका बिरामीलाई एन्टीस्नेक भेनम दिइन्छ । एन्टीस्नेक भेनम उत्पादन गर्न सर्पकै विष आवश्यक पर्छ । एन्टीस्नेक भेनमका लागि सर्पका साथसाथै घोडा पनि पाल्नुपर्छ । सर्पले डसेपछि घोडाको शरीरले उत्पादन गर्ने एन्टीबडीबाट एन्टीस्नेक भेनम बनाइन्छ ।
तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादवले एन्टीस्नेक भेनमका लागि विनियोजन भएको बजेट अन्यत्र दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दावी थियो । सर्पपालन गरी त्यसबाट सर्पले डसेका बिरामीहरुका लागि उपचार गर्ने खोप बनाउने भनी झलनाथ खनालका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएको थियो ।
उनीहरुमाथि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैंयाँ विगो मागदावी सहित विशेष अदालतमा २१ असोज, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विवादमा परेपछि उक्त संस्थाको नाम फेरेर अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद राखिएको छ ।
विशेष अदालतले ११ असारमा नै भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका प्रदेश सरकारका सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्व मेयर मानबहादुर खड्कालाई भने सफाइ दिएको थियो ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुमाथि एउटा उद्देश्यले लिएको रकम अन्यत्र खर्च गरेको आरोप छ । त्यो बजेटबाट आफूले लाभ र सुविधा लिएको र दिलाएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुमाथि सहप्रतिवादी बनाई समान कैद र जरिवाना मागेको थियो ।
अख्तियारले झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको नाममा खरिद भएको स्कोर्पियो गाडी जफत गर्नुपर्ने भन्दै संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । उसले प्रतिष्ठानको नाममा रहेको ८ विगाहा ९ कट्टा जग्गा पनि जफत गर्न माग गरेको थियो ।
नेपालमा सर्प पालन गर्ने र ‘एन्टी स्नेक भेनम’ बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी २०७१ सालमा ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को स्थापना गरिएको थियो ।
-1730269395.jpg)
