काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षको कार्यविधिअनुसार करिब १७ करोड रुपैयाँ स्टार्जअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा सरकारले १६५ स्टार्टअप तथा कम्पनीलाई उक्त रकम सहुलियत कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराएको हो ।
सरकारले ०८० माघमा कर्जाका निम्ति स्टार्टअप कम्पनीहरूबाट परियोजना प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसपछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार चरणबद्धरूपमा छनोट प्रक्रिया पूरा गरेका १६५ कम्पनी तथा फर्मलाई कर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ती स्टार्टअपलाई करिब १७ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी गराएको छ । दुई किस्तामा कर्जा पाउने कम्पनी तथा फर्मले पाइसकेको र तीन किस्तासम्म रहेकालाई यो महिना ९साउन०भरिमा उपलब्ध गराइने प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले गएको वर्ष २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ यो कर्जाका निम्ति छुट्ट्याएको थियो । त्यसमध्ये करिब २५ प्रतिशतजति अर्थात् चार करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण कोषमा राखेको थियो । बाँकी १९ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्येबाट सरकारले कर्जा उपलब्ध गराएको हो ।
तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने यो कर्जा दुई वर्षभित्र तिर्न सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । पाँच वर्षभित्र सबै कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
चालु आवको तयारी
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का निम्ति पनि स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने तयारी अघि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ अनुसार नयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि तयार पारेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधिलाई सहमतिका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए ।
नयाँ कार्यविधि स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ मा आधारित हुनेछ । नीतिमा स्टार्टअप भन्नाले व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको कम्पनी तथा फर्म हुनुपर्नेछ । यस्तै, स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउन त्यस्ता कम्पनीको वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । यीलगायत कर्जा पाउने र तिर्ने प्रक्रिया कार्यविधिबाट तय गरिनेछ ।
