राज्यको संविधान, कानून, नीति तथा नियमको अन्तिम फैसला गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई विधिशास्त्रको सिद्धान्तको रुपमा लिएर अन्य फैसलामा क्रममा पनि आधार सिद्धान्त सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
तर, पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गरेका एउटा फैसलालाई लिएर भने कानूनीमात्रै होइन सरकारका सबै निकायलाई व्यवहारिक रूपमा समेत अन्यौलता बढाउने टिप्पणी भइरहेको छ ।
२०८० कात्तिक २० गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गरेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अन्य लैङ्गिक पहिचानको सट्टा महिलामा राख्नेगरी गरेको फैसलाले लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय नै अब महिला व पुरुष हुन् कि अन्य लैङ्गिक समूह भन्ने अन्यौलता बढाएको टिप्पणी भएको हो ।
ललितपुर महानगरपालिका १६, स्थायी बसोबास गर्ने पारलैङ्गिक महिला रुक्सना कपालीले सर्वोच्च अदालतमा आफू अन्य लैँगिक समुहको नभइ महिला हुनुपर्ने मागसहित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी दायर गरेको रिट निवेदनमा कपालीको महिला नै हुने माग सम्बोधन गरी उत्प्रेषणको आदेशसहितको फैसला आएपछि अन्यौलता बढाएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र हरेक नेपाली नागरिकले पाउने उल्लेख गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको नागरिकतादेखि नागरिकलाई दिने सबै परिचय पत्रमा जन्मजात महिला वा पुरुष जन्मिएको तर लैङ्गिक स्वअनुभूतिको आधारमा महिला वा पुरुष महसुस गरेमा अन्य लैङ्गिक समूहमा राखेर जारी हुने गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा कपालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट २०७२ साल असार ११ गते अन्य लैँगिक पहिचानबाट नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
३५ पेज लामो फैसलामा केही अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूको समेत उदाहरण दिई मानिसको लैङ्गिक पहिचान ब्रेन सेक्स अर्थात् मानसिक तत्वलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, आफू जन्मजात पुरुष लिङ्ग लिएर जन्मिएपनि स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा विद्यालयको प्रमाणपत्रदेखि नागरिकता लगायतका सबै स्थानमा महिला हुनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
आफूले लैङ्गिक स्वअनुभूतिको आधारमा गोपनीयताको हक, विस्मृतिको वा मेटिन पाउनुपर्ने हकको माग गर्दै अन्य उल्लेख गर्दा आफ्नो जन्मको आधारमा पुरुष उल्लेख गरिएको मृतनाम र मृतलैङ्गिकता सम्बन्धी गोपनीयता कायम हुन रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत सरकारका मातहतका कार्यालय, आफू पढेको विद्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतसमेत १६ कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
कपालीले आफूले लैङ्गिक पहिचानमा महिला राख्न नमिल्ने भनेको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रजिष्ट्रेशन फारम भर्न नपाइ उच्च शिक्षा पढ्न पाउने हक समेत उलंघन भएको दाबी गरेकी थिइन् ।
सोही आधारमा पहिचान खुल्ने सबै कागजातमा लैङ्गिक पहिचान महिला हुनुपर्ने उनको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलामा स्वअनुभूतिको आधारमा लैगिक पहिचान पाउनु आत्मनिर्णयको अधिकार भएको र संविधानले प्रदत्त गरेअनुसार गोपनीयताको, मेटिन पाउने र विस्मृतिको हक पाउनुपर्ने तर्क सही भएको उल्लेख गरेको हो ।
३५ पेज लामो फैसलामा केही अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूको समेत उदाहरण दिई मानिसको लैङ्गिक पहिचान ब्रेन सेक्स अर्थात् मानसिक तत्वलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘लैङ्गिक पहिचान निजको कोषीय ९क्रोमोजम०, अन्डकोष, जननेन्द्रीय जस्ता तत्वको अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूति निजको ब्रेन सेक्स अवधारणा विकसित भइसकेको छ ।
त्यसैगरी नेपालमा स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचान नहुँदै जन्मदर्ता, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने भएकोले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दाको अवस्थामा स्वपहिचानको प्रारम्भिक अवस्थामा भएकोले त्यतिबेला व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान थाहा नपाएको हुनसक्ने भन्दै, अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरि घोषणा गरेको लिङ्ग नै व्यक्तिको नाम र लैङ्गिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
फैसलामा संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अनेकौ आयाम भएकोले ब्रेन सेक्सको आधारमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक राज्यले दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सुनिलबाबु पन्तले बच्चा जन्मदा एउटा लिङ्गमा जन्मेको भएपनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मदा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैगिक स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसैले अन्य लैङ्गिक समुदायमा राख्नुपर्छ भनेर निलहीरा समाजमार्फत दायर मुद्दाको फैसलालाई पनि विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको आधार मानिएको छ । कानून पत्रिकाको २०६५, अंक ४ मा उक्त फैसलाको पूर्णपाठ रहेको छ । निर्णय नम्बर ७९५८ को उक्त रिट भने लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई अन्य समूदायमा राख्न माग गरेर गरिएको थियो ।
मानवअधिकार विधिशास्त्रमा समानता र अविभेद भएको भन्दै सुनिलबाबु पन्तले दिएको दुईवटा रिटलाई पनि फैसलाको आधार बनाइएको छ । जसमा आफ्नो स्वअनुभूतिको आधारमा लैगिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय हो, भनिएको छ ।
‘नगरिकताको प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरणमा महिला कायम हुनेगरी अद्यावधि विवरण कायम गर्नु र निवेदकको नाम र लैंगिक विवरण अदालतको आदेश वा स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक कसैलाई उपलब्ध नगराइ गोप्य राख्नु वा राख्न लगाउनू ।’ भनेर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गरेको फैसलामा न्यायाधीश चुडालले सहमति जनाएका छन् ।
२०८० कात्तिक २० गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गरेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अन्य लैङ्गिक पहिचानको सट्टा महिलामा राख्नेगरी गरेको फैसलाले लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय नै अब महिला व पुरुष हुन् कि अन्य लैङ्गिक समूह भन्ने अन्यौलता बढाएको टिप्पणी भएको हो ।
२०८० कात्तिक २० मा नै फैसला आएपनि साउन पहिलो सातामात्रै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायकै सवालमा काम गरिरहेका अगुवाहरुले नै लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान नै गुम्ने खतरा भएको बताएका छन् ।
लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचानको माग राख्दै सर्वोच्चमा पटक पटक रिट दायर गरेका सुनिलबाबु पन्त स्वयं सर्वोच्चको फैसलाले महिला पुरुष नभइ अन्य समुदायको रुपमा पहिचानको लागि लडेका लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान नै खतरामा पर्न सक्ने बताए ।
त्यसैगरी सरकारी निकायहरुले पनि कानूनी जटिलता आउनसक्ने चुनौती औल्याएका छन् । कपालीको कागजातहरूका लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न कानून नै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा कतिपय कानून नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।
‘यो फैसला पढेँ । फैसला अनुसार बुझ्दा मान्छेको सेक्सुअल ओरेन्टेशन जतिबेला पनि फेरिन सक्ने रहेछ’, उनले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीलाई मन्त्रालयबाट निर्देशन त आउन बाँकी नै छ । तर, सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयनको लागि कानूनी सेटअप नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्यका निकायको दायित्व भएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेल पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि आफूहरूले फरक धारणा बनाउन नहुने बताउँछन् । कपालीले रिटमा आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकी थिइन् ।
आयोगले जवाफमा मानवअधिकार आयोगसँग असम्बन्धित विषयमा विपक्षी बनाइएको भन्दै रिट खारेज गर्न जवाफ पठाएको थियो । प्रवक्ता पोखरेल अदालतमा आफूहरुले दिने जवाफ दिइसकेको अब फैसला कार्यान्वयनमा कानून संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् । Nepal–press
