काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्दा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरिदिन भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा सहभागी उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले इन्डियन आयल निगम ९आईओसी० को एभिएसन फ्युल स्टेसन अवलोकनका क्रममा यस्तो प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले जनाए ।
विमानस्थलको डिपो स्थानान्तरणमा आर्थिक सहयोग गरिदिन आईओसीसँग प्रस्ताव
सिनामंगलस्थित नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपो । तस्बिर स् अंगद ढकालरकान्तिपुर
‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग ९रन–वे० नजिकै रहेको हवाई इन्धन डिपो तत्काल स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ । स्थानान्तरण गर्दा लागत अत्यधिक लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेले भने, ‘मन्त्रीज्यूले डिपोको स्थानान्तरण गर्ने र त्यसका लागि भारतीय पक्षसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइदिन प्रस्ताव गर्नुभयो । पहिलो पटक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको कार्ड फालेका छौं । छलफल अगाडि बढाउन आईओसी सकारात्मक देखिन्छ ।’
आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न आईओसी सकारात्मक देखिएकाले थप गृहकार्य गरिने घिमिरेले बताए । ‘आईओसीबाट आश्वासन पाएका छौं, अर्थ मन्त्रालयसँग गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं,’ घिमिरेले भने । सन् २०१८ मा भएको अध्ययनले डिपो स्थानान्तरणको लागत ६ अर्ब देखाएको थियो, मूल्यवृद्धिका कारण लागत अझै बढ्ने अनुमान छ । लागत धेरै लाग्ने भएकाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धावनमार्गसँगै इन्धन भण्डार, जोखिममा घनाबस्ती
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार धावनमार्गबाट १७२।५ मिटर टाढा ‘ट्याक्सी–वे’ हुनुपर्छ, त्यसबाट पनि कम्तीमा ९० मिटर टाढा इन्धन भण्डारण हुनुपर्ने मान्यता छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धावनमार्गबाट ८० मिटरभित्रै सिनामंगल डिपोमा राखिएका ६ वटा भर्टिकल ट्यांक र ८ वटा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकमा ७६ लाख ४० हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात हुन्छ ।
आइकाओको मापदण्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनाअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलभित्र पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेको छ । अब विस्तार हुने ‘ट्याक्सी वे’ र हवाई इन्धनको ट्यांकी नजिकै रहनेछन् । अति संवेदनशील मानिने इन्धन ट्यांकी नजिकै हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको जानकार बताउँछन् ।
गुरुयोजनाअनुसार हवाई ट्यांकी स्थानान्तरणका लागि प्राधिकरणले ०७९ साउनदेखि ४ पटक पत्र पठाएको छ । तर सुनुवाइ भएको छैन । ०८१ साउन ९ मा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि बल्ल डिपो स्थानान्तरणको बहस तातेको छ । साउन १८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिपो स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको टोलीले जग्गा निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
लगत्तै प्राधिकरण र हवाई इन्धन डिपोबीच छलफल भइरहेको छ । तर निगम केन्द्रीय कार्यालयले भने मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्रको अपेक्षा गर्दै आएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई मौखिक निर्देशन छ । मन्त्रालय पनि डिपो सार्ने पक्षमा देखिन्छ । तर मन्त्रालयबाट निगमलाई आधिकारिक पत्र आएको छैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘हामी मौखिक निर्देशनभन्दा लिखित पत्रको पर्खाइमा छौं ।’
बिमस्टेक समिटमा उद्योगमन्त्री भण्डारी, भारतीय उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयल र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीबीच पनि भेट भएको थियो । त्यस क्रममा द्विपक्षीय हित तथा सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री पुरीसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण पूर्वाधार निर्माणमा भारतले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई थप क्रियाशील बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘भारतका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री पुरीले नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक प्रयास गर्ने बताएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘अमलेखगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सकारात्मक कुरा भएको छ । अब विभिन्न संयन्त्रको बैठक बसेर अन्तिम टुंगो लगाएर कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’
पेट्रोलियम परियोजनाका विषयमा आईओसी र निगमको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिसकेको छ । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन टोलीले १७ अर्ब लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुने जनाइएको छ ।
चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने बताइएको छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि भारतको लगानीमा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने समझदारी भएको भएको थियो । अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा टुंगो नलाग्दा अन्योल देखिएको थियो । पछिल्लो समय आईओसी अनुदानमा बनाइदिन सकारात्मक देखिएको छ ।
भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री गोयलसँगको भेटमा नेपाल–भारतबीचका विभिन्न संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने र अन्तरसरकारी समितिको बैठक चाँडै आयोजना गर्ने छलफल भएको छ ।
