काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बेलामा पुरानै दायित्वले थिचेपछि विकासे मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरु अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट खर्च भइसकेर बिल बनिसकेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुको भुक्तानी रोकिंदा ठूलो दायित्व चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि सरेको छ ।
यस्ता धेरै चालु आयोजनामा ठेकेदारहरुले काम नै रोक्ने अवस्था आएपछि सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालय पुग्ने क्रम बढेको हो । तर, गत असारमा पनि स्रोत अभाव देखाएर टारेको अर्थ मन्त्रालय अहिले पनि आश्वासन मात्रै दिएर फर्काइरहेको छ ।
हालै अर्थ मन्त्रालय पुगेर फर्किएका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारलाई स्रोतको समस्या भयो भने नयाँ योजनामा बजेट नै नराखेको भए हुने थियो, नयाँ आयोजनाको ठेक्काका लागि लागि तयारी थाल्नु कि चालु योजनाका रोकिएको भुक्तानीका लागि अर्थमा ताकेता गर्न दौडिनुभएको छ ।’
कर्मचारीले गरेको ताकेताले काम नगरेपछि यसै साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देबेन्द्र दाहाल सचिव केशवकुमार शर्मालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत गत आर्थिक वर्षमा भएको साढे ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्रोत खोजिरहेको भन्दै कुनै उपायमार्फत अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरु आशावादी छैनन् ।
‘टुक्रे आयोजनाहरुमा छरिएको बजेटको विश्लेषण गरेर आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर अर्थले रकमान्तर गराउने गृहकार्य गरेको सूचना पाएका छौं’, सडक विभाग एक अधिकारीले भने, ‘कहिलेसम्म भुक्तानी हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा निर्माण भएका विभिन्न पुल, हुलाकी सडक र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजनाहरुको भुक्तानी रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले सडक डिभिजन कार्यालय, सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भुक्तानी छिटो गराइदिन ताकेता गरिरहेका छन् ।
‘नयाँ योजनामा काम गर्न सुरु गर्ने बेलामा भुक्तानी रोकिएका व्यवसायी आएर कार्यकक्षमै गनगन गर्छन्’, उनले भने, ‘अर्थले जतिसक्दो छिटो समस्या हल गरिदिए हुन्थ्यो ।’
खानेपानी मन्त्रालयले पनि गत आर्थिक वर्षमा भएको करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको कामको भुक्तानी पाएको छैन ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ अर्थ मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालयकै स्रोतबाट रकमान्तर गर्ने गरी फाइल पठाएको बताउँछन् । तर, निर्णय नहुँदा भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।
‘बढीजसो खानेपानी आयोजनाहरुकै भुक्तानी रोकिएको छ, देशभरिकै आयोजनाहरु प्रभावित छन्’, उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेका आयोजनामा सुरुमा पर्याप्त विनियोजन नभएका कारण यो समस्या आएको हो, अर्थले समाधान खोज्दै होला ।’
अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका लागि स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लिएर ठेक्कामार्फत काम गरिरहेका आयोजनाले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
उनले खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्री र सचिवस्तरबाटै पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पनि करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आचार्यका अनुसार बढीजसो चितवन र कर्णाली क्षेत्रका सिँचाइ आयोजना तथा भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको भुक्तानी रोकिएका छन् । ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘अर्थमा छलफल गर्दा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ, समाधान गर्ने पक्षमा नै काम हुँँदैछ ।’
शहरी विकास मन्त्रालयको ५६ करोड भुक्तानी रोकिएको छ । मन्त्रालयका सहससचिव दिलीप भण्डारी आफूहरुलाई परेको समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको बताउँछन् । ‘कसरी भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ, रोकिएको भुक्तानी दिनैपर्ने भएकाले कुनै न कुनै निर्णय होला’, उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकासे मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरुका करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी रोकिएको छ । यस्ता भुक्तानी छिटो गराउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अर्थ मनत्रालय छलफलमा छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी बढी काम हुने आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ठेक्का लगाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका शीर्षकमा बढी खर्च हुँदा भुक्तानीमा समस्या पर्ने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका कारण रकमान्तरका लागि फाइलको चाङ लागेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नीतिगत निर्णय गरेर असारमा रकमान्तरको बाटो खोलिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाहरु छानी–छानी रकमान्तरको निर्णय गर्दा असार मसान्तसम्म कतिपय आयोजनामा रकमान्तर हुनै पाएन ।
बजेटको घोषणा अनुसार हुने हो भने आयोजना कार्यान्वयनका लागि गत कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, कतिपय आयोजनाले समयमै काम गरेनन् भने विगतमा जभाभावी स्रोत सहमति दिएर ठेक्का लगाइएका आयोजनाहरुमा छुट्याइएको भन्दा बढी काम भएपछि सरकारले बजेट पुर्याउनै नसकेको हो । एकातिर कुनै आयोजनामा विनियोजन अनुसार काम नै नहुने समस्या छ भने अर्कोतिर विनियोजनभन्दा बढीको काम भएपछि रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीका लागि स्रोत सुनिश्चितताको पत्र लिएर ठेक्कामार्फत काम गरिरहेका आयोजनाले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री अहिलेसम्म गत वर्षको कति खर्चको भुक्तानी रोकिएको हो भन्ने यकिन भइनसकेको बताउँछन् । ‘हामीले सबैलाई प्रक्रियाबद्ध रुपमा लेखेर पठाउन भनेका छौं, अवस्था हेरेर भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्छौं’, उनले भने ।
सरकारले आफूहरुले गरिसकेको कामको पनि भुक्तानी नदिएकाले अफ्ठ्यारो भएको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारबाट तत्कालै भुक्तानी हुनुपर्ने रकम २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको दाबी गर्छन् । एउटा परियोजनाबाट भुक्तानी नआउँदा अर्को परियोजनाका लागि तरलताको अभाव भएर निर्माणको काम रोकिएको उनले बताए ।
परियोजना व्यवस्थापकहरुले बजेट सुनिश्चित नगरी पूर्वतयारी समेत नसक्दै ठेक्का लगाउँदा पनि समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
‘कर्मचारीहरुले अतिरिक्त पैसा नपाई निर्णय नगर्ने र कमजोरी नस्वीकार्ने गर्दा समस्या भयो’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले भएको कामको समेत भुक्तानी दिँदैन, उल्टै निर्माण व्यवसायीहरुमाथि नै कारबाहीको डण्डा पनि चलाइन्छ ।’
