किर्ते कागजपत्रको आधारमा दशकौं देखि व्यक्तिहरुको स्वामित्वमा रहेका जग्गा हडप्न खोज्ने भूमाफियाका गिरोह वीरगञ्जमा सक्रिय रहेको पाइएको छ । कहिले स्काई मल, कहिले रामजानकी मठ, कहिले महुअव मठ कहिले छपकैया पोखरि कहिले नृसिँह स्कुलको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई बिक्री वितरणको नाममा करोडौं रुपैयाँ सौदाबाजी हुन्छ तर पनि किनारा लाग्न सक्दैन । अहिले वीरगञ्जको छपकैया स्थित रेल्वेलाइनको सडकसँग जोडिएको भगवती राईस मिल्सको ३२ कठ्ठा जग्गामा किर्ते कागजपत्र खडागरी जग्गा कब्जा भूमाफिया संजय कुमार ठाकुर मार्फत बिक्री बितरणको बैना बटठा तयार पारिएको छ भने यसलाई आधा आधा हिस्सा लिने गरि कर्मचारी, मालपोतका हाकिम भुमिसुधारका उच्च अधिकारीको बिचमा सौदाबाजी टुङ्गिएको बताइन्छ । यसको लागि केडिया परिवारले अव भूमाफियाको चँगुलका कारण संजय ठाकुर जस्ता दुःषित सोच भएका ब्यक्तिको हर्कतले अरुको नाममा जग्गा हुने आशंका पैदा हुन थालेको छ ।
साविक छपकैया गाविस “वी” वडा नंं ९ हाल वीरगञ्ज महानगरपलिका वडा नं. २ मा रहेको नारायणी अस्पतालसँगै जोडिएको पूर्व पट्टीको केडिया र टिवडेवाल परिवारले भगवती राईसमिल संचालन गरेको ३२ कठ्ठा जग्गामा सरोकार नदेखिएका ५ जना व्यक्तिले आफ्नो भएको दावी सहित मालपोत, नापी हुदै सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेका छन् । पैसा र माफिया करणको कारण अव बीरगंज न्याय हराएको शहरको रुपमा परिभाषित हुने अवस्था सृजना हुने सम्भावना बढेको छ भने आउँदो १६ गते पर्साका मालपोत हाकिम निकै प्रभावमा परेर भूमाफियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरि दावि बिरोधको लागि २१ दिने सार्वजानिक सूचना प्रकाशित गर्ने निक्र्यौलमा पुगेको बताइन्छ । त्यसो हुँदा संजय ठाकुर र अन्य ५ मतियारले केडियाको स्वामित्व हटाए बापत आधा जग्गा अन्य ब्यक्तीको नाममा र आधा मालपोतसँग सरोकार राख्ने निकायले इच्छाएको ब्यक्तिको नाममा गर्ने सहमति भएको बताइन्छ ।
केडिया र टिवडेवाल परिवारले बर्षौ देखि हकभोग गरेको उक्त जग्गा बृजलाल केडिया र परमानन्द टिवडेवालको नाउँमा दर्ता रही उनैको नाममा हकभोग रहेको छ । बृजलाल केडियाको निधन भएपछि उनको नाउँमा रहेको जग्गा छोरा ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी भएदेखि विवाद खडा गरिएको देखिन्छ । एउटै कित्ता नम्वरमा भएको जग्गामा ५ जनाको हकभोगका सन्दर्भमा विभिन्न निकायले गरेको पत्राचारले विवादीत बनाईदिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २ छपकैया स्थित रेल्वे लाइनसँग जोडिएको कित्ता नम्वर ९७ र ११७ नम्वरको जग्गामा वीरगञ्ज निवासी मुकुल विक्रम शाह, प्रितम सिंह ठकुरी, हरिनायण गुप्ता, जगदिश नारायण साह कानू र शारदा साहले दावी गर्दै आएका छन् । तर यसमा उनीहरु भने केडिायाको नाम समेत सुन्न चाहाँदैनन । उक्त जग्गामा २०६५ साल पछि मात्र विभिन्न व्यक्तिले किचलो खडा गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गाका धनी बृजलाल केडियाको २०५५ साल चैत २५ गते निधन भएपछि स्वर्गीय केडियाका हकभोग खाने छोरा बुहारीको सहमतीमा २०६२ साउन १५ मा बृजलाल केडियाका छोरा ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी भएको मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । ताराचन्द्र केडियाले उक्त जग्गा २०६३ सालमा हाल साविक गरी नयाँ पुर्जा समेत लिएका थिए ।
अनावश्यक विवादको कारण के हो ?
मालपोत र नापी कार्यालयको रेकर्ड अनुसार वीरगञ्ज निवासी बृजलाल केडियोको नाउँमा २०२१ सालमा कायम रहेकोसाविक छपकैया गाविस वडा नं. ९ को कित्ता नम्वर १२ को ९ कठ्ठा, कित्ता नम्वर १३ को ५ कठ्ठा, कित्ता नम्वर १४ को १९ कठ्ठा १५ धुर र कित्ता नम्वर १५ को ३ कठ्ठा १८ धुर समेतका जग्गाहरु २०२२ र २०२३ सालको सर्वे नापीमा नाप नक्सा भई २०२४ सालमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा केडियाको नाममा बनेको देखिन्छ । उक्त जग्गा मध्ये कित्ता नम्वर १५ को जग्गामा मोही कोरसी जोल्हिनीले २०४५ सालको बाली बुझेर मोही छोडपत्र गरी भूमिसुधार कार्यालय पर्साको २०४५/४/२४ गतेको निर्णयबाट मोही लागत कट्टा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी कित्ता नम्वर १४ को मोही अलि हुसैन मियाँ हजामले मोही बुझी २०४५/५/१२ गतेको भूमिसुधार कार्यालय पर्साको निर्णयबाट मोही लागत कट्टा भएको भूमिसुधार कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
जग्गाधनी बृजलाल केडियाले मोही कट्टा भएको जग्गा बेचविखनको लागि पर्सा जिल्ला अदालतको २०४६/३/२१ गते निर्णयले रामअवतार केडियालाई बारेस बनाई विभिन्न व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । २०५५/१२/२५ मा बृजलाल केडियाको निधन भएपछि उनको नाउँमा भएको जग्गा कुन छोराको नाममा हकहस्तान्तरण गर्ने भन्ने बिषयमा केडिया परिवार विच सहमती हुन सकेको थिएन । २०६२ सालमा केडिया परिवारमा भएको सहमती पछि ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा नामसारी गरिएको थियो । ताराचन्द्र केडिया र परमानन्द टिवडेवालको नाउँमा भएको उक्त जग्गा २०४६ सालको नयाँ नापी पछि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कित्ताकाट गरी वेचविखन गरिएको छ । अव यो जग्गामा किचलो सृजना गर्दा केडिया परिवारले बिक्री बितरण गरेको जग्गामा निर्माण भएका घरवालाहरु घर न घाटको हुने हो कि भन्ने त्रास समेत सृजना हुन थालेको छ ।
कित्ता नम्वर १२ बाट कृष्णदेव कलवार १८ धुर, प्रमिला जयसवालले १५ धुर, प्रतिमा झाले २१ धुर र चन्द्र भुषणले १ कठ्ठा १० धुर खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त कित्तामा बाँकी रहेको जग्गा परमानन्द टिवडेवालको नाममा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी कित्ता नम्वर १३ बाट केडियाले सामाजिक संस्था रोटरी क्लवको नाउँमा १२ धुर जग्गा नामसारी गरेको नापी र मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
साविकको कित्ता नम्वरहरु १२, १३, १४ र १५ बाट विभिन्न व्यक्तिलाई बेचविखन गरेर बचेको जग्गा कित्ता नम्बर ११७ र ९७ कायम भएको देखिन्छ । कित्ता नम्वर ११७ बाट ताराचन्द्र केडियाले ०.०२९५ वर्गमिटर जग्गा बाटो कट्टा गरेका छन् । १९९७ साल देखि २०६९ साल सम्म केडियाको हकभोगमा रहेको उक्त जग्गामा २०६५ साल देखि किचलो शुरु गरिएको छ ।
इसै बीच वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ८ गहवा बस्ने जगदिश नारायण साह कानूले साविक वीरगञ्ज गहवा (क) श्रेष्णी रैती नम्वर ५२ को हाल वीरगञ्ज वडा नं. २ छपकैयामा रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ को २८ कठ्ठा जग्गा आफ्नो बुवा जोखु साह कानूको नाउँमा रहेको भन्दै उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गरिदिन २०६५/४/१ गते र २०६५ कार्तिक २५ गते मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका थिए । जगदीश नारायण साह कानूले तयार पारेको डकुमेन्ट नक्कली भएको सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयले प्रष्ट पारि सकेका छन् । ४७ बर्ष पछि जगदीश नारायण साह कानूले उक्त जग्गा आफ्नो भएको भन्दै नापी र मालपोत विभिन्न मितिमा निवेदन दिएका दिनुको पछाडि पनि भूमाफियाको नै हात रहेको स्पष्ट हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा गहवा र छपकैया अलग अलग गाविस थिए । जगदीश नारायण साह कानूले माग दावी गरे जस्तो वीरगञ्ज गहवा (क) रैती नम्वर ५२ को जग्गा छपकैया (ख) को कित्ता नम्वर १२, १३, १४ र १५ सँग कुनै सम्वन्ध राख्दैन भन्ने नापी कार्यालय पर्साको पत्र छ । नापी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख छेदीलाल प्रसाद साहको नाउँमा तयार गरिएको पत्र समेत नक्कली भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्लाही घर भएको नापीको पूर्व कर्मचारी बताउने संजय ठाकुरले यसै बिचमा साहसँग उक्त जग्गा सबै आफुले लिने र त्यस बापत ७ करोड ५० लाख दिने गरि जग्गा सहित मुद्दा सकार्ने करारनामा गरिएको छ तर पनि साहलाई ठाकुरले रकम भने दिएका छैनन उसो त जगदिश साहलाई समेत बिभिन्न गुमराहमा पारेर मालपोतका कर्मचारी र अन्य भुमाफिया मार्फत काम गर्ने गरि क्लाइन्ट खोज्ने काम भैरहेको छ तर पनि माफियाहरुको पाप अझै धुरीबाट कराउन बाँकी नै छ । जगदीश नारायण साहले २०७५ जेठ ४ गते मालपोत कार्यालय पर्सामा संजय कुमार ठाकुरको नाममा करारनामा कागज गरेबापत ठाकुरबाट ३० लाख बुझेको बताइन्छ भने त्यस बापत ठाकुरले दिने भनेको बाँकी रहेको ७ करोड २० लाख रुपियाँ अझै दिएका छैनन ।
उसो त २०६६ सालमा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भएको जग्गा जगदीश साहले संजय कुमार ठाकुरलाई करारनामा मार्फत कसरी विक्री गरे त्यसमा मालका तत्कालिन हाकिम समेत दोषी देखिएका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दै गरेको र नेपाल सरकारको नाउँमा दार्ता रहेको जग्गा व्यक्तिको हो भनेर करारनामा प्रमाणित गर्न सहयोग गर्ने मालपोत पर्साका तत्कालीन अधिकार प्राप्त अधिकारीले १० लाखमा निष्ठा बेचेको समाचार प्राप्त भएको छ । जगदीश नारायण साहले संजय ठाकुर जस्तै करारनामा २०६८ बैशाख २७ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं २५ सिर्सिया खल्वाटोला बस्ने सुरेश कुमार पंडितसँग गरेका बताइन्छ । त्यस्तै अर्को पक्षबाट झगडा किनेर उहिल्यै देखि दर्जनौंसँग बैना लिने र करारनामा गर्दै हिँडेका मुकुल बिक्रम शाहले पनि झगडा किनेर बार्गेनिङ्ग गर्दै हिँडेको आरोप समेत उनीमाथि लागेको छ । तर उनी यो सबैलाई अस्वीकार गर्छन र केडिायाको जग्गै हुँदै होइन मेरो आफ्नै हो भन्दै गर्बित बन्छन ।
वीरगञ्जको व्यापारी घराना समूह केडिया गु्रपका संचालक ताराचन्द्र केडिया र अर्का व्यवसायी परमानन्द टिवडेवालको नाउँमा भएको छपकैया वडा नं. २ को कित्ता नं ११७ र ९७ को करिव ३२ कठ्ठा जग्गा हडप्ने गरि भुमाफियाले विभिन्न व्यक्ति र कर्मचारीको सहयोगमा किर्ते कागजपत्र तयार पारेको समेत पुष्टी भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय पर्सा, नापी कार्यालय पर्सा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लेटर हेड, छाप र दस्तखत समेत किर्ते गरी कागजात तयार पारेको देखिन्छ । तर यसलार्य अनुसन्धानका दायारामा नल्याएर कारवाहीको प्रकृया समेत अघि नबढाउनु पनि अधिकार प्राप्त निकाय नै भूमाफियाको चँगुलमा परेको प्रमाणित भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लेटरहेड, छाप र दस्तखत किर्तेगरी जोखु साह कानूका एकमात्र छोरा जगदीश नारायण साह कानू भएको र जोखुको मृत्यु पश्चात उनको नाउँमा रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ को २८ कठ्ठा जग्गा उनको हकभोग खाने एक मात्र छोरा जगदीश नारायण साहकानूको नाउँमा गराई दिन २०६४ असोज १३ गतेको मिति राखि सिफारिस पत्र बनाईएको थियो । जवकी जोखु साह कानूका तीन भाई छोराहरु मध्ये जेठो गंगारेसु सल्लानी, माइलो जगदीश नारायण साह र कान्छो हरिनारायण गुप्ता हुन । तीन भाई मध्ये सल्लानीको मृत्यु भइसकेका छ ।
यसैबीच वीरगञ्ज छपकैया स्थित कित्ता नं. ११७ र ९७ नम्वरको जग्गा ताराचन्द्र केडियाको नभएको भन्दै वीरगञ्ज निवासी प्रितम सिंह ठकुरीले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासक कार्यालयमा २०६७÷७÷१२ मा उजुरी दिएका थिए । ठकुरीको निवेदनको आधारमा क्षेत्रिय प्रशासक कार्यालयले उक्त जग्गाको विषयमा छानवीन गर्न अख्तियारलाई पठाउने भनेर २०६७ फागुन २७ गते निर्णय गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८÷२÷४ को निर्णय अनुसार ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा मालपोत कार्यालय पर्सामा दार्ता रहेको कित्ता नम्वर ११७ र ९७ नम्वरको जग्गा व्यक्तिको नाम खारेज गरी नेपाल सरकारको नाउँमा लालपूर्जा बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दिनु भनेर आदेश दिएको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले ताराचन्द्र केडियाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा २०६८ जेठ ४ गते नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको थियो ।मालका भ्रष्ट कर्मचारीको तयार पारेको नक्कली कागजातको आधारमा अदालतले यस्तो निर्णय गरेको भएपनि सत्य भने अकैृ छ । केडिया परिवारसँग मालका सरोकारवाला हर्ताकर्ताहरुले मागे बमोजिमको रकम दिन इन्कार गरेपछि केडिायको हक भोगका सबै दाबीलाई मालपोतबाट गायब गरेर नक्कली कागज पेश गरिएको त्यसकै आधारमा भुमाफियाहरुले कहिल्यै नजित्ते खेल खेलेको बताइन्छ । उता मुकुल विक्रम शाहले व्यक्तिको हकभोगमा रहेको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको आदेशको भारमा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरीएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीस इश्वर खतिवडा र हरि प्रसाद फुयालको २०७९ साउन २६ गते बसेको सयुक्त बेन्चले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ठाडो निर्देशनमा मालपोत कार्यालय पर्साले व्यक्तिको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गाको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय पर्साले विवादीत जग्गाको विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई सुनुवाईको उचित मौका नदिएको, अख्तियारको निर्णयलाई कानूनी प्रकृया पुरा नगरी मालपोत कार्यालयले ठाडो आदेश पालना मात्र गरेको, जग्गा सम्वन्धि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले सदविवेक प्रयोग गरी प्रमाणको आधारमा निर्णय लिनु पर्नेमा कानून बमोजिम काम गरेको नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले केडियाको नाउँको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा गर्ने निर्णयलाई बदर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ ले अनुचित कार्य सम्वन्धमा छानविन गर्न सक्ने, दुस्परिणाम सच्चाउन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । दुस्परिणाम सच्चाउन सक्ने आडमा आयोगलाई जुनसुकै बिषयमा निर्णय गर्ने छुट भएको देखिदैन सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । यसै बीच मालपोत कार्यालय पर्साले अदालतको आदेश बमोजिम अधिकार भएका र दाबि पुग्ने ब्याक्तिको नाममा जग्गा नामसारी गर्न दिएको आदेशलाई पर्सा मालले समेत मोलमोलाई गरेर करोडौं कुम्ल्याउने योजना बनाएको र यसको बार्गेनिङ्ग चलिरहेको बताइन्छ भने १६ गते नै लिएको रकम पचाउन मालले २१ दिने हकदाबिको सुचना प्रकाशित गर्न ड्राफ्ट तयार परेको छ यदि यस्तो भएमा न्यायप्रेमि समुहले अन्यायको बिरुद्धमा पर्सा माललाई सवक सिकाउने योजना समेत बनेको समाचार प्राप्त हुन आएको छ ।
।
