१७ भदौ,वीरगञ्ज । संशोधित न्याय परिषद् नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन थालेको छ । संशोधित न्याय परिषद् नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्यक्रमअनुसार पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनले पनि एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।
नियमावलीमा भएका व्यवस्था हटाउन बारले अघि सारेका माग सम्बोधन हुनुपर्ने, संशोधित नियमावली अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुने र न्यायालयमा न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने मागसहित देशैभरका बार एशोसिएशन आन्दोलित भएको बार एशोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुधिर कर्णले बताए । उपाध्यक्ष कर्णकाअनुसार न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको असंवैधानिक व्यवस्था खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने एशोसिएशनको माग छ ।
बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को ९पहिलो संशोधन, २०८०० प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पर्सा जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलले बताए ।
सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ ९३० को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा विरोध गर्नुपरेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाई छ ।
यसअघि नेपाल बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ बाट समेत सो संशोधन गैरसंवैधानिक घोषणा गरी नेपालका प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । अहिलेको धर्नाबाट पनि मागको सम्बोधन नभएमा विरोधको स्वरुप फेर्दै निरन्तरता दिने केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुधिर कर्णले बताए ।
सोमवारको विरोध कार्यक्रममा केन्द्रिय उपाध्यक्ष कर्णसँगै पर्सा जिल्ला बारका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेल, उच्च अदालत बारका सचिव बिनोद मल्लिक, बरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाई, बारा बारका श्याम बिहारी प्रसाद, अधिवक्ता विद्या कटुवाल, बाराकै महमद रफिद लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
-1730442914.jpg)
-1730440547.jpg)
