जनकपुर: नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन नेपाल उत्पीडीत जातिय मुक्ति समाजले आज मधेश प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
समाजले प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा दलित मैत्री बजेटको ब्यवस्था गर्न मांग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
नेकपा एमालेका पेलितब्युरो सदस्य एवंम नेपाल उत्पीडीत जातिय मुक्ति समाजको केन्द्रिय ईन्र्चाज जितु गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षकोे निति तथा कार्यक्रममा सरकारले दलित समुदायका लागि उत्साहजनक बजेट विनियोजन गर्न नसकेकोमा आज मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहसंग दुखेसो पोखेका छन । भने अगामी दिनमा थप बजेटको व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारको निति कार्यक्रममा दलित मैत्री बजेटको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत मांग गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा नागरिकताको समस्या रहेको छ । मुलत दलित समुदाय विभिन्न कारणले नागरीकताबाट वचित रहेका छन् । नागरिकता नभएका कारणले राज्य प्रदत विभिन्न अधिकार र सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका जिकिर गर्दै तसर्थ, नागरिकता समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पहल लिन ध्यानाकर्षण गराईएको पत्रमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायमा भुमिहिनता र आवासको समस्या छ । भूमिको अभावमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने आवासबाट वचित हुने भएकाले भूमि सहितको आवास प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस, आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले समय भित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरियोस, विगतको २०७६ सालमा दलित सशक्तिकरण ऐन र नियम, मधेश प्रदेशमा बोलेको छ । उक्त ऐन र नियमलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दै ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार निम्न कार्य गर्न अनुरोध गर्दै राशन कार्डको तत्काल व्यवस्था गरियोस, निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरियोस, उक्त ऐनको दफा ५को १ मा भएको व्यवस्था अनुसार पालिकामा गठन हुने स्थानिय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्न पालिकाहरुलाई पहल एव पत्रचार गरियोस, दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन मुख्यमंत्री, दलित उत्थान एन युवा रोजगार कार्यक्रम संचालन समेत गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत मांग गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश भित्रका स्थानिय प्रालिकाहरुलाई दलित उत्थान सम्बन्धि बजेट विनियोजन गर्नका लागि प्रोल्साहित एवं समन्वय गरियोस, मधेश प्रदेशमा मिटर व्याज, बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारी पिडितको अत्याधिक समस्या रहेकोले, यथासिघ्र समस्या समाधान गरि राहत प्रदान गर्न मांग गरिएको भने सविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार प्रदेश सरकारको मंत्री परिषद लगायत प्रदेश सरकारबाट गठन हुने आयोग, राजनैतिक नियुक्ति सबैमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराईयोस, प्रदेशमा भैरहेका जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत जघन्य घटनाहरु तथा खासगरी बद्धिमात्रामा अन्तंजातिय विवाह लगायतका घटनाका कारण अन्यायमा परेका दलित समुदायका व्यक्तिलाई उचित न्याय दिने मांग गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा जनसंख्यासंगै ठूलो पिडामा रहेका दलित समुदायको उत्थान विकास र जातिय विभेदलाई अन्त्यकालागि प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेटमा उचित व्यवस्था गरि यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न उचित कायक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा सरकारलाई जोड दिन ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराईएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दैं मुख्यमन्त्री सिंहले दलित समाजले ध्यानकर्षण गराएको बुन्दागत बिषयलाई सम्मान गर्दै सम्बोधन गर्न आफु अगाडी बढने बताएका थिए ।
सो अवसरमा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा समाजका मधेश प्रदेश ईन्र्चाज प्रभु हजरा, नेपाल उत्पीडीत जातिय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सचिव सुन्दर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष गोबिन्द पासवान, मधेश प्रदेश अध्यक्ष पञ्चदेव खा लगायतका दलित समाजका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
