काठमाडौँ । नेपाल र बंगलादेशबीच भएको ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीसँगै निर्माण, परामर्शदाता र इक्वेपमेन्ट आपूर्ति लगायतका अवसरहरू पनि रहेकाले ती अवसरहरूमा बंगलादेशको निजी क्षेत्र र नेपालका निजी क्षेत्रले सहकार्य र साझेदारी गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै सम्झौताको स्वागत गरिएको इप्पानले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् आदानप्रदान भएकामा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार हुँदै आएको थियो । अघिल्लो वर्षको पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएकामा बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशमा खुलेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् ।
यस्तै, दुई देशबीच सरकार–सरकार सँगसँगै निजी–निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको उनले बताएका छन् । बंगलादेशले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधैँ तयार रहेको छ । लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपाल र बंगलादेशबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूणर्बहादुर तामाङ र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमबीच काठमाडौँमा भएको यो सम्झौतालाई इप्पानले ऐतिहासिक सम्झौताका रूपमा नेपालले लिएको छ ।
‘यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्छ । यसका साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरू घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । भारत र बंगलादेशमा लक्ष्यअनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यही असोज १६ गते काठमाडौँमा भएको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको प्रवर्द्ध गर्नका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यावसायिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने सहमतिले पनि दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य र साझेदारी अघि बढाउन सहयोग पुग्ने इप्पानले जनाएको छ ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११३ वर्ष पुगेको छ । हालसम्म करिब ३२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा २५५० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ । हाल निजी क्षेत्रका ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन् ।
