काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन देशसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई टुंगो लगाएको छ । ६ देशसँगको मस्यौदा आदानप्रदान गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मलेसिया, कतार र ओमानको मस्यौदा टुंगो लगाएको हो ।
‘मलेसिया, कतार र ओमानसँग गरिने श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई टुंगो लगाएका छौँ । यो तीन वटै मस्यौदा तीन देशको सरकारलाई पठाइसकेका छौं । अब तीन देशसँग हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने,‘हस्ताक्षरका लागि समय तय गर्न नेपाली दूतावासले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरिरहेको छ ।’
श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउनका लागि स्रोत देश र गन्तव्य देशले बहन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटी श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने यो बाध्यकारी अवस्था सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आए पनि तत्काल मर्यादित रोजगारी दिने सम्भावना कम छ । अदक्ष कामदारको अवसर लिन पनि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ । त्यसलाई समेत ध्यान दिई श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने,‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत नेपाली श्रमिकको अधिकारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएका छौँ ।’
मलेसिया र कतार नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । मलेसियामा सबैभन्दा बढी चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । कतारमा तीन लाख नेपाली रहेका छन् । मलेसियासँग गरिएको श्रम सम्झौता गत वर्षको कार्तिक १२ मा सकिएको थियो । द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा परिमार्जन गरिएको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा मलेसियमा ८२ हजार नेपाली गएका थिए ।
नेपालले सबैभन्दा पहिला कतारसँग २००५ मा श्रम सम्झौता गरेका थियो । कतारको बदलिएको श्रम व्यवस्था र आवासीय कानुनलाई समेटेर नयाँ श्रम सम्झौता गर्न दुई देश नै तयार भएका हुन् । गत जेठमा कतारी अमिर शेख तमिम बिन हमाद अलथानीको नेपाल भ्रमणको समयमा नै कतारसँग नया श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यतिखेर मस्यौदाका उल्लेखित प्राविधिक विषयहरू टुंगाउन बाँकी थियो । गत आर्थिक वर्ष कतारमा ४० हजार नेपाली गएका थिए ।
ओमानसँगको श्रम सम्झौता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको हस्ताक्षरका लागि ओमनी पक्षको जवाफ पर्खिरहेको छ । ‘ओमानको हस्ताक्षर अब छिट्टै गर्ने तयारीमा छ । विषयको हिसाबले सबै टुंगिसकेको छ,’ श्रम सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले भने । ओमानमा २५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । श्रम मन्त्रालयको अनुसार अर्को प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरवसगको श्रम सम्झौताका मस्यौदा पनि लगभग टुंगिएको छ । गत माघको अन्तिम सातामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा आयोजित आबुधाबी डायलगको साइडलाइन बैठकमा श्रममन्त्री भण्डारी र साउदी समकक्षीबीच वार्तामा श्रम सम्झौतालाई एक महिनाभित्र टुंग्याउने गरी दुवै पक्षले सिधै समन्वय गर्न फोकल पर्सन तोकिएको थियो । साउदीको श्रम सम्भौतामा सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ । गत आर्थिक वर्ष साउदी अरबमा ७३ हजार नेपाली गएका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले टर्की, लेबनान, कुवेत, स्पेन र ब्रुनाईबीचको प्रस्तावित श्रम मस्यौदा टुंगोमा पुर्याउन पटक–पटक आदनप्रदान भइरहेको छ । सहायक प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार सरकारले सबै देशसँग गरिने श्रम सम्झौता एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । ‘हामीले श्रम सम्झौता वा सझदारीका लागि एउट निश्चित मापदण्ड तय गरी ढाँचा बनाएका छौं । त्यसभित्र रहेर गन्तव्य देशहरूसँग सवांद अगाडि बढाइरहेका छौँ,’ उनले भने,‘जुन अन्तराष्ट्रिय श्रम मापदण्डबाट निर्देशित छ ।’
श्रमिकको न्यायोचित भर्ना अभ्यास, गुणस्तरीय रोजगार करारपत्र, सामाजिक सुरक्षा, तलब सेवासुविधा, तालिम र अभिमुखीकरण, कामको अवस्था, कार्यस्थलको स्वास्थ्य र सुरक्षा, उपचारमा समानता, महिला श्रमिकको संरक्षण, श्रमिक विवाद समाधानलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको उप्रेतीले बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकले अधिकार पाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीहरूले सम्बन्धित मुलुकको कानुनले दिएको सीमाभित्रै रहेर अधिकार प्राप्तिको प्रयास जारी राखेका छौँ । श्रमिकहरू चाहेको बखत घर फर्कन पाउनुपर्छ । रोजगारी परिवर्तन गर्न दिइनुपर्छ । समस्यामा पर्दा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ,’ उनले भने,‘सीमापार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई हुने शोषण तथा अन्यायलाई हटाउने बलियो श्रम सम्झौता हामीलाई आवश्यक छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले दुई देशबीच गरिएको श्रम सम्झौता भएमा भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । ‘श्रमिकको हकहितको संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न गन्तव्य मुलुकसँग उच्च श्रम कूटनीतिको अभाव सधैँ देखिन्छ । सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासनका लागि बलियो श्रम सम्झौता चाहिन्छ,’ उनले भने ।सभार : कान्तिपुर
