काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि इजाजत पत्र नै नलिई आफ्ना इन्टरनेट सेवा ग्राहकलाई टेलिभिजन प्रसारण सिग्नल समेत बिक्री गर्दै आएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली बमोजिमको रोयल्टी समेत नतिरेको पाइएको छ ।
प्रसारण संस्थाहरूले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष प्रसारण तथा वितरण शुल्कको रूपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकम वर्ल्डलिंकले अहिलेसम्म बुझाएको छैन । यो शुल्क जरिवानासमेत गर्दा ९ अर्ब हाराहारी पुग्ने सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले सोही नियमावली बमोजिम रोयल्टी नतिरेको भनेर सुबिसुलाई करिब डेढ अर्ब र भायानेटलाइ ३८ करोड रूपैयाँ जरिवानासहित तिर्न पत्र काटेको लामो समय भइसकेको छ । तर, ९ अर्ब राजस्व नतिर्ने वर्ल्डलिंकलाई भने विभागले पत्रसमेत काट्न सकेको छैन ।
नेपाल प्रेसले निरन्तर समाचार फलोअप गरेर वर्ल्डलिंकले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी बापतका ४ अर्ब नतिरको प्रकरण मन्त्रालय हुँदै अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकले रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । १० वर्षसम्म रोयल्टी नतिरी गैरकानूनी ढंगले टेलिभिजन प्रसारण गरेको समाचार नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित प्रकाशित गर्दा पनि वर्ल्डलिंकले अटेर गरेपछि उल्टै अदालत गएको थियो ।
राज्यसत्तालाई नै पैसाको प्रभावमा पारेर इन्टरनेट सेवा र टेलिभिजन प्रसारणमार्फत अर्बौं राजस्व छलिरहेको सो कम्पनीबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रमाणहरू नै भेटिएका छन् । अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व वर्ल्डलिंकको दबाब र प्रभावमा परेर उसका गैरकानूनी कामको मतियार बन्छ कि कानूनबमोजिम असूल गर्नुपर्ने राजस्व असूली तथा गैरकानूनी प्रसारण रोक्न लाग्छ रु यो प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल प्रेसले विज्ञहरूको ‘रिसर्च टीम’ नै बनाएर गरेको अनुसन्धान र सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त भएको तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा तयार पारिएको विस्तृत विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । नितान्त प्राविधिक र आर्थिक तथा कानूनी शब्द तथा विवरणहरू रहेकाले पत्रकारिताको सरल भाषामा प्रस्तुत गर्न असहज हुँदा हाम्रो रिसर्च टीमको रिपोर्टलाई सामान्य सम्पादन गरेर प्रस्तुत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र सो को अधिनमा बनेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ मा प्रसारण संस्थाहरुले वार्षिक आम्दानीको २% को दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष प्रसारण तथा वितरण शुल्कको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र उक्त रकम नबुझाएमा प्रत्येक महिना १०% का दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । २०८१ को फागुन महिनाम भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को बार्हौं संसोधनले उक्त जरिवानालाई प्रत्येक महिना १०% का दरबाट झारेर प्रत्येक महिना २% मा कायम गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ (इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने) मा ‘कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि करायक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन।’ भनी स्पष्ट गर्दा गर्दै पनि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले ८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रसारण ईजाजतपत्र नै नलिईकन क्ष्लतभचलभत का ग्राहकलाई गैरकानूनीरूपमा टेलिभिजन प्रसारण गर्दै आईरहेको छ। यसले प्रसारण क्षेत्रमा भाँडभैलो उत्पन्न गरेको छ। अर्वौं खर्च गरेर प्रसारण व्यवसायमा संलग्न रहेका धेरै प्रसारण संस्थाहरु वर्ल्डलिंकको गैर कानूनी कृयाकलापले गर्दा धरासायी हुने संघारमा पुगेका छन् भने वर्ल्डलिंकको गैर कानूनी कृयाकलाप प्रति उदार भई जिम्मेवार सरकारी निकाय तथा तिनमा कार्यरत सरकारी कर्मचारिहरुको अकर्मन्यता तथा मौनताको कारण समग्र प्रसारण उद्योगमा अराजकता सृजना भएको जानकारहरू बताउँछन् । वर्ल्डलिंकसँग प्रसारण इजाजतपत्र छैन तर पनि उसले क्ष्एत्ख् प्रसारण गरी उपभोक्ताबाट टेलिभिजन प्रसारण बापत शुल्क उठाईरहेको छ । नियामक निकायहरुलाई स्पष्ट जानकारी हुँदा समेत उनीहरु मौन छन् । जिम्मेवार पदाधिकारी यसमा उदासीन भएको भन्दै खोजबीनका आवाज उठ्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीबमोजिम प्रसारण संस्थाले वार्षिक कूल आम्दानीको २५ रकम प्रत्येक वर्ष प्रसारण तथा वितरण शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। कूल आम्दानीको परिभाषा ऐन, नियममा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको समेत देखिन्छ। समयमानै शुल्क नबुझाउने संस्थलाई मासिक १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान रहेकोमा गत वर्ष भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको १२ औं संशोधन पश्चात यस्तो थप दस्तुर लाई मासिक २% कायम गरिएको छ। यीनै कानूनी व्यवस्थाहरुलाई प्रमूख आधार मानेर सूचना तथा प्रसारण विभागले सुबिसु केवुल नेट प्रा.ली. लाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियम बमोजिम उक्त संस्थाले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको आधामा प्रसारण तथा वितरण शुल्क र विलम्ब दस्तुर समेत हिसाब गरी १५४ करोड तिर्न गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ भने भायानेटलाई ३८ करोड तिर्न पत्राचार नै गरिएको छ ।
सुविसुलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले काटेको पत्र।
तस्बिरः भायानेटलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले काटेको पत्र।
भायानेटले नेपाल सरकारलाई रू. २७,०५,४१,५१५/– (सत्ताइस करोड, पाँच लाख एकचालिस हजार पाँच सय पन्ध्र) तिर्नु पर्ने माग दाबि सहित सूचना तथा प्रसारण विभागले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ ।
सुबिसुले नेपाल सरकारलाई रू। १,५४,३३,२१,६८६ (एक अर्व चौवन्न करोड, तेत्तिस लाख एक्काइस हजार छ सय चयासी) तिर्नु पर्ने माग दाबि सहित सूचना तथा प्रसारण विभागले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ।
विगतमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि गैरकानूनी रुपमा IPTV: Internet Protocol Television सञ्चालन गर्दै आएको थियो । वि.सं. २०७३ सालमा वर्ल्डलिंकको १००% लगानी रहेको संस्था NITV Streamz Pvt. Ltd. ले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, नियम बमोजिम IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र प्राप्त ग-यो तर NITV Streamz सँग आफ्नो Distribution Network नभएको कारण ग्राहकहरुलाई IPTV प्रसारण गर्न वर्ल्डलिंकको नेटवर्क प्रयोग गरी टेलिभिजन प्रसारणको स्वीकृती प्रदान गरियो ।
IPTV प्रसारणको लागि आवश्यक पर्ने Set-Top-Box आयात तथा बिक्री वितरणको स्वीकृति भने वर्ल्डलिंकलाई दिइयो जुन सरासरी गैर कानूनी थियो। किनभने नेपालको प्रसारण कानूनले प्रसारण अनुमति नलिएको संस्थालाई Set-Top-Box बिक्रि वितरणको स्वीकृति दिने व्यवस्थानै गरको छैन। सोही समय अर्थात वि.सं. २०७३ साल देखिनै लगातार रुपमा वर्ल्डलिंकलाई Set-Top-Box बिक्री वितरणको स्वीकृति दिंदै आइएको छ जुन गैर कानूनी कार्य हो।
हालसम्म वर्ल्डलिंकले १२ लाख भन्दा बढी Set-Top-Box आयात र वितरण गरिसकेको छ जुन उसले आफ्ना ९ लाख भन्दा बढी ईन्टरनेटका ग्राहकहरुलाई वितरण गरी मासिक तथा वार्षिक रुपमा Television प्रसारणको शुल्क समेत असुल गरिरहेको IPTV भैसकेको छ। वर्ल्डलिंकले गरेको गैर कानूनी IPTV प्रसारण एवम् गैर कानूनी रुपमा Set-Top-Box आयात तथा विक्रि वितरण गरेको भनी तत्कालीन अवस्थामा अन्य प्रसारण संस्थाहरुले उजुरी र गुनासो गरे पश्चात वर्ल्डलिंकले वि.सं. २०७५ सालमा IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र लियो र Set-Top-Box आयात गरी विक्रि वितरण गरिनै रह्यो ।
वर्ल्डलिंकले IPTV प्रसारणको अनुमति लिई प्रसारण गरे पश्चात राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको २५ रकम प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कानूनी प्राबधानलाई छल्न वर्ल्डलिंकले विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आफुले प्राप्त गरेको IPTV प्रसारणको अनुमतिपत्र नै रद्द गरायो । तर, वर्ल्डलिंकले गैर कानूनी रुपमा Set-Top-Box आयात गरिनै रह्यो र आफ्ना ईन्टरनेटका ग्राहकहरुलाई टेलिभिजन प्रसारण गरी “क्गउउयचत बलम“Support and Maintenance plus 1TV”, “Support and Maintenance plus 2TV”, “Support and Maintenance plus 3TV”, “Support and Monitoring and TV” लगायतका विभिन्न शिर्षक राखेर Internet को शुल्कमा TV लाई गैर कानूनी रुपमा BUNDLING गरी बिक्री वितरण ग-यो र IPTV प्रसारण गरे बापत उपभोक्ता बाट टेलिभिजन प्रसारणको शुक लिईनै रह्यो जुन गैर कानूनी कार्य हो ।
तर, उसले नेपाल सरकारलाई प्रसारण तथा वितरण शुल्क भने बुझाएन। सरकारलाई उसले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राप्त हुनु पर्ने रोयल्टी राजस्व र च्त्म्ँ शुल्क समेत बुझाएन। सुबुसु र भायानेट सँग भन्दा पनि बढी क्ष्एत्ख् का ग्राहकहरु भएको वर्ल्डलिंकलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण तथा वितरण शुल्क बुझाउन कहिल्यै पत्राचार गरेन।
पदाधिकारीहरुले गुण लगाएका छन्।
असुल उपर गर्नु पर्ने रकम र सोही बराबरको दण्ड जरिवानासमेत वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई करिब ९ अर्व भन्दा बढी शुल्क बुझाउने पर्ने देखिएको छ। यो व्यवस्था राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम “कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा दफा ९ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।“ भन्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुन आउने शुल्कको रुपमा बुझ्न सकिन्छ।
सूचना विमागले अदलतमा दिएको लिखत जवाफमा “कुल आम्दानी” को परिभाषा।
गैरकानूनी रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा ऐ। नियमावली २०५२ को बर्खिलाफ हुने गरी विना इजाजतपत्र क्ष्एत्ख् प्रासरण गरी उपभोक्ताबाट शिल्क असुल उपर गरेको वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी इजाजतपत्र दस्तुर, नविकरण दस्तुर, प्रसारण तथा वितरण शुल्क र सो बराबरको थप दस्तुर तथा जरिवानाको विवरण ९कानूनी आधारसहित०(
इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दस्तुर बापत प्रत्येक वर्षको १ करोडको दरले ९ वर्षको ९ करोड ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० तथा ऐ. नियमावली को नियम ११ बमोजिम हुन आउने देहायबमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शुल्कः
आ.व. २०७२/'७३ सालदेखि हाल सम्म क्ष्एत्ख् प्रसारण गरेबापत राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ बमोजिम प्रत्येक वर्ष बुझाउनु पर्ने २५ प्रसारण तथा वितरण शुल्क बापत रू. ९३,७६,६४,८३९/–, सोही नियम बमोजिम हरेक महिना १०% को दरले हुन आउने थप दस्तुर बापत रू. ३,५०,५८,६१,०५४/–समेत गरी जम्मा रू. ४,४४,३५,२५,८९३ अर्थात चार अर्ब चौवालिस करोड पैंतिस लाख पच्चिस हजार आठ सय त्रियान्नव्वे रूपैयाँ
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार क्र.सं . (१) बमोजिमको इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर बापत रू ९ करोड र दफा १० बमोजिम क्र.सं. (२) अनुसार हुन आउने शुल्क रू. ४,४४,३५,२५,८९३ /– समेत जम्मा रू. ४,५३,३५,२५,८९३/– असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम रू ४,५३,३५,२५,८९३/– जरीबाना गर्नु पर्ने देखिएको छ। अर्थात राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १७ बमोजिम जम्मा रू. ९,०६,७०,५१,७८६/– (नौ अर्व छ करोड सत्तरी लाख इकाउन्न हजार सात सय छयासी रुपैया।)
अन्त्यमाः
विगतमा नेपाल प्रेसले वर्ल्डलिंक कम्यूनिकेशनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमावली २०५४ बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्रत्येक वर्ष तिर्नु बुझाउने पर्ने वार्षिक कुल आम्दानीको ४% रोयल्टी राजस्व तथा २% RTDF (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) शुल्क नतिरेको, आफ्नो आम्दानीलाई नेपाल सरकारको प्रचलित लेखामान विपरीत अमिल्दो शिर्षकहरुमा RTDF गरेर सरकारको आँखामा छारो हालेको तथा महालेखपरीक्षकको आ.व. २०७२/७३ साल देखिकै वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको रकम भने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी उल्लेख थियो ।
तर, बेरुजु समेत नतिरी सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र समितिका तत्कालीन सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले मात्र सही गरेको मिति २०७६/२/३० उल्लेख गरेको पत्रको कानूनी मान्यतामाथि चुनौती दिई लगातार आम पाठक वर्ग, नेपाल सरकार, निगरानी निकाय, महालेखापरीक्षक, अदालत र आमसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर तथ्य अन्वेषण गरी सत्य सम्प्रेशन गर्दै वर्ल्डलिंक लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुले कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्कको बारेमा निश्पक्ष अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न उत्प्रेरित गरिरह्यो।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय रेखा शर्माले प्रविधिक, लेखापरीक्षक तथा कानून र व्यवस्थपनका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्शदाता समेत सम्मीलित गराएर गठन गरेको अध्ययन तथा छानबिन समितिले गरेको अध्ययनबाट हाल सम्मको समयावधीमा करिब सवा चार अर्व राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने प्रमाणित तथ्यांक सहितको प्रतिवेदनबाट एकिन भए अनुरुप वर्ल्डलिंक लगायतका केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयलटी राजस्व तथा च्त्म्ँ शुल्क पुनः निर्धारण गरिसकिएको छ।
त्यसउपर चित्त नबुझाएको वर्ल्डलिंकले बिगतझैं महालेखापरीक्षकको आ।व। २०७२/७३ साल देखि हरेक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा असुल उपर गरिनु पर्ने भनी कायम भएको बेरुजु रकम उपर अदालतमा मुद्दा हाले पश्चात सम्मानित अदालतबाट नौ वर्षको नौ वटा मुद्दालाई एकै पटक सुनुवाइ गरी वर्ल्डलिंकले पूर्व सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले गराएको छानबिन समितिको प्रतिबेदन अनुरुप रोयलटी राजस्व तथा च्त्म्ँ शुल्क तिर्नै पर्ने किटानी गरिसकेको छ ।
अब टेलिभिजन प्रसारणमा गरिएको राजस्व हानी नोक्सानीको तथ्यपरक विश्लेषणहरु सशक्त ढंगमा प्रस्तुत गर्ने तथा यसबाट नियामक निकायः सूचना तथा प्रसारण विभाग, सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन गराउन दबाब सृजान गर्ने र वर्तमान नेतृत्वलाई सजग गराउने तथा निगरानी निकायहरुलाई छानविनको लागि उत्प्रेरित गर्ने तथा दबाब सृजना गरिरहने छौं ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा क(कसले, के(कति, कसरी र कहिल(कहिले राजस्व छली गरेका छन् रु तिनले त्यस्तो रकम विदेशमा विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाएर कसरी लैजेने गरेका छन् अर्थात capital flight कसरी गरिरहेका छन्? त्यस्तो capital flight लाई holding कम्पनीहरूमार्फत tax heaven भनेर चिनिने British Virgin Island सम्म पु–याएर त्यहाँबाट विभिन्न मुलुकहरुको Real State Business मा कसरी लगानी गरिरहेका छन् रु त्यस्तो कार्यमा नीतगत रुपमा कानूनी छिद्रहरु क–कसरी प्रयोग गरिएको छ? कहाँ कहाँ जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरुले जानेर वा अन्जानमा राजस्व चुहावट गर्ने र पूँजीपलायन गर्नमा सहयोग पु–याएका छन् ? विगतमा विदेशी ९४ करोडभन्दा बढी विदेशी रकम अपचलन गरेका संस्थाहरुको संरक्षण के कसरी कसले गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा तथ्य, प्रमाणसहितको सामग्री आगामी दिनमा पनि उधिन्ने छौं ।
-1732179208.jpg)
