काठमाडौँ — सत्तारूढ दलले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायीसँग दान लिँदा ‘लेनदेन हुन सक्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले लिने भनिएको जग्गादान तत्कालका लागि नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले हिजो गरेको अन्तरकालीन आदेशमा ‘क्विड प्रो किओ’ को अवस्था सिर्जन हुन सक्ने भएकाले उक्त जग्गादान तत्कालका लागि रोक्नुपरेको उल्लेख छ । ल्याटिन शब्द ‘क्विड प्रो किओ’ को कानुनी अर्थ हुन्छ– फाइदा हुने गरी लेनदेन गर्नु ।
‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रिया प्रभावित भई ‘क्विड प्रो किओ’ को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्थासमेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबीच दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गादान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको कामकारबाही नगर्नू÷नगराउनू ।’
एमालेले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी गुरुङबाट जग्गा र भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उक्त कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत देखिएको भन्दै तत्कालका लागि हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पोखरेलको इजलासले अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि उक्त जग्गादानको प्रक्रियामा रोक लगाएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गादान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने’ नभएकाले पनि लेनदेन हुन सक्ने जोखिम भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सत्तासीन दलले एक व्यवसायीसँग लिन लागेको दानलाई ‘प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएको’ सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चले एमालेले जग्गा लिनु राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुनुका साथै यसबाट स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । एमालेको जग्गादान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा ‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई अनुचित लेनदेनको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने’ लेखिएको छ ।
यो अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने भन्ने छलफलका लागि रिट निवेदक तथा विपक्षीहरू एमाले र मीनबहादुर गुरुङलाई कात्तिक २६ मा छलफलमा बोलाइएको छ । एमाले निर्वाचन आयोगमा दलको रूपमा दर्ता भई राजनीतिक रूपमा क्रियाशील रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन पालना गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
व्यवसायी गुरुङले दान दिने जग्गामा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले असोज २५ मा भवनको शिलान्यास गरेका थिए । उक्त कार्य कानुनविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ताहरू बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनलाई कात्तिक १ मा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेका थिए । ‘निवेदकहरूको हकदैया स्थापित हुन नसक्ने’ लगायतका तर्क रजिस्ट्रारले गरेका थिए । रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरू इजलासमा रिट निवेदन लिएर गएका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेशलाई बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा ल्याइएको देखिएको र यससम्बन्धी निवेदन गर्ने हकदैया निवेदकहरूलाई हुने वा नहुने विषय इजलासको तहबाटै व्याख्या र निरूपण हुनुपर्ने देखिँदा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट २०८१ कात्तिक १ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले गत मंगलबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा दान दिने गुरुङ दान लिने एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेको, गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको समेत उल्लेख छ । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा दान दिने व्यक्ति दोषी ठहर भएको तथा २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारमा २ करोड ४६ लाख धरौटी तिरेर मुद्दा खेपिरहेका आरोपीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको कार्यालय निर्माणका लागि दान लिनु स्वार्थ बाझिने निवेदनमा उल्लेख छ । ‘सरकारवादी रहेको मुद्दाका आरोपी त्यही सरकार चलाइरहेको एमालेलाई हालको बजार मूल्यअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दिनु र एमालेले लिनु स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिन्न ?,’ रिट निवेदनमार्फत प्रश्न उठाइएको छ, ‘ललिता निवासको जग्गा लिएर फिर्ता दिएको भनेर जोगाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित सरकार चलाइरहेको पार्टी र एकपल्ट पक्राउ परेर अझै मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबीच यसरी लेनदेन हुनु अनैतिक मात्रै हुन्छ कि गैरकानुनी पनि हुन्छ ? देशको दोस्रो ठूलो दल सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि त्यही दलको प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेपछि कानुनको शासन र सुशासनमा कस्तो असर पर्छ ?’
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई कात्तिक २६ मा छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै, रिट निवेदनमा माग गरिएबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरिएको छ ।
