काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गर्दै नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सिंहदारबारभित्र आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नै बनाएर आज प्रशासन सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिएका छन् ।
नेपाल विविध सेवा अर्थात् प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले २०७५ सालमा आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत ३२ असोजमा विविध समूहका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला गरेको छ । यसले विविध सेवामा विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खुला हुने अवस्था आएको छ ।
लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा उक्त रिट बदरभावी भएको जवाफ पठाएका थिए । तर विविध समूहका कर्मचारीको माग अनुसार आदेश जारी भएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा अयोगको परामर्श लिएर मात्र कर्मचारीको सेवा शर्त परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरुले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तनका आधार र कारणहरु उल्लेख रहेकाले विविध सेवाको हकमा पनि सोहीअनुसार नै निर्णयहरु हुनुपर्ने बताएका छन् ।
हालसम्म सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । तर, कर्मचारीहरुले निर्देशात्मक आदेशले शाखा अधिकृत वा सो सरह समान पद मानेर कम्प्युटर अपरेटरलाई वृत्ति सुनिश्चितता दिनुपर्ने हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । यसबाट प्रशासन सेवाका समग्र पदहरुमा बढुवाको अवसर खोसिन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार कर्मचारीको समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन पद मिलान पनि गर्न नपर्ने अवस्था आएमा प्रशासन सेवामाथि गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका कारण भविष्यमा जसले जे गरेपनि हुनेजस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने आन्दोलित कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
विष्यमा नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)का पदमा समूह बाहिरको कर्मचारी प्रवेश पाउने भएकाले विभिन्न असरहरु पर्ने पनि उनीहरुको दाबी छ । आदेशका कारण हाल १४–१५ वर्षमा हुने गरेको प्रशासन समूहको बढुवा २० वर्षसम्म धकेलिने उनीहरुको दाबी छ ।
-1731395996.jpg)
-1731391621.jpg)
