उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली लाइन तत्कालै जोड्ने सरकारको निर्देशन

अर्थ

गृहपृष्ठ
अर्थ

उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली लाइन तत्कालै जोड्ने सरकारको निर्देशन

choicekhabar सोमबार, कात्तिक २६, २०८१

वीरगञ्ज । सरकारले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। हिजो आइतवार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उत्पादन ठप्प हुने, माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आउने, र बेरोजगारी बढ्ने अवस्था उत्पन्न हुने ठहर गर्दै आज सोमवार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन पुनः जडान गर्न निर्णय गरेको हो।

विद्युत नियमन आयोगले यसअघि कात्तिक १४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पहिलो किस्ताको बक्यौता नतिरेसम्म विद्युत् नजोड्न निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले भने उद्योगहरूलाई ५६ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधासहित लचक व्यवस्था गरेको थियो, र केही उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन सुरु गरेका थिए। तथापि, सरकारको नयाँ निर्णयले बक्यौताको समाधान नभईकनै लाइन जडान गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपछि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरका लागि उठाउनुपर्ने साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अन्योलमा परेको छ।

सरकारको यो निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइनेछ, त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनेछ, र अन्त्यमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जडान सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिनेछ।

विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगहरूको लाइन काटिदिएको थियो। तर, केही उद्योगहरूले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन थालेपछि केही लाइनहरू पुनः जडान भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगहरूसँग विवादित बक्यौता असुल गरिनेछ। साथै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

लोडसेडिङका समयमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरमार्फत २० देखि २४ घण्टा विद्युत् लिएका उद्योगहरूबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने विषयमा ६ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। यसबारे केही उद्योगहरू अदालत पुगेका थिए, तर अदालतले विद्युत प्राधिकरणकै पक्षमा आदेश दिएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २६, २०८१ १०:५२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्