१ वैशाख,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव वैशाख ४ गते चौथोँ पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
संघीय गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै प्रदेशहरुमा समेत असर भएको हो ।
गठबन्धनबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । हाल सत्ता गठबन्धन दलहरुसित सम्मानजनक बहुमत रहेको छ । सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले गरिरहेको छ । सरकारमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल रहेका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामध्ये एकजना सभासद फरार सूचीमा रहेका छन् । तैपनि बहुमतका लागि ५४ जना सभासदको समर्थन आवश्यक छ ।
हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी रहेका थिए । तर दलगत स्वार्थ बाझिएपछि जनमत पार्टीले सरकार छाडेको छ । संघीय गठबन्धनमा उथलपुथल भएपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको हो । मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने सहमति गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच भइसकेको छ ।
विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभाको बैठक ४ गते डाकिएको छ । नयाँ वर्षको प्रारम्भमै विश्वासको मत लिन लागेका मुख्यमन्त्री यादव जोखिममुक्त रहेको देखिन्छ । तर तेश्रो पटक विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन सत्ता गठबन्धन दलकै सभासदहरुले अल्पमतमा पार्ने गम्भीर तयारी गरेका थिए । भारतको बिहार राज्यको सुरसण्डस्थित एउटा निजी विद्यालय परिसरमा राति भेला भएर सभासदहरुले मुख्यमन्त्री यादवलाई अल्पमतमा पार्ने रणनीति बनाएका थिए । तर त्यो रणनीति अनुरुप काम भइरहेकै बखत गोपनीयता भंग हुँदा मुख्यमन्त्रीले बहुमत सावित गर्न सफल भएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने अभियानमा माओवादी, लोसपा, जनमत र एमाले प्रमुख रुपमा थिए । केही स्वतन्त्र र जसपाका समेत २ जना रहेको सभासदहरुले दाबी गरेका थिए । तर माओवादी र लोसपा सरकारमा थिए । जनमत सरकार छाडेको महिना पनि पुगेको थिएन । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको थियो ।
उच्चस्रोतहरुका अनुसार माओवादी सरकारमा रहे पनि दलमा चरम असन्तुष्टि छ । माओवादीका केही सभासदहरु कांग्रेससित छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएका छन् । संघीय गठबन्धनमा नरहेको लोसपा प्रदेशमा भने सरकारलाई विश्वासको मत दिने सभासद जितेन्द्र सोनलले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा फरार सूचीमा रहेका छन् । अन्य नेता चुनिएको छैन । उपनेता उपेन्द्र महतो सरकारको पक्षमा देखिदैन ।
यसैबीच सुदुरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)बीच चर्किएको विवादले सरकार गठनमा संकट देखिएको छ । पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सदंसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निलम्बन गरिएको पत्र सभामुखको सचिवालयमा पठाएकी छन् । अध्यक्ष रञ्जिताले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो विश्वास पात्र प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई अघि सारेकी छन् । तर संस्थापक रेशम पक्षले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई हटाएर रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाशलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेता चयन गर्न लागेकी हुन् । घनश्यामलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्र सभामुखलाई पठाइएको छ । ५३ सदस्यीय सुदुरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सभासदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादीको ११ र एमालेको १० सभासद सहित नाउपाका ७ सभासद जोड्दिा बहुमत पुग्छ ।
नाउपाका २ जना सभासद निलम्बित भएसँगै सरकार गठनमा समस्या आउने छ । संस्थापक रेशमको पक्षमा ५ जना सभासद रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा सहमति नभए उनीहरु सबै निलम्बनमा पर्न सक्ने संकेत अध्यक्ष श्रेष्ठले दिइसकेकी छन् ।
-1732431789.jpg)
-1732429973.jpg)
-1732356162.jpg)
