विभिन्न पत्रपत्रिका र सरोकार वालाको अहिलेको तातो वहस निक्षेपको व्याजदर घटिरहेको अवस्था छ । फलस्वरुप स्रोतको लागत पनि कम हुन जाँदा वेस रेट पनि एकातर्फ घटी रहेको छ । सिडि रेसियोलाई हेर्दा न्युनतम विन्दुमा नै छ तर पनि लगानीकर्तामा उत्साह किन आउन सकेन ? कर्जाको माग बढेन ? भनेर दिनहुको रोइलो गर्नु र अनुगमनकारी निकायले यो सुन्नु भन्दा नीतिगत परिवर्तनमा जोड दिन ढिला भै सकेको छ ।
त्यसो त बैंकिङ क्षेत्रले पनि कहिले सहज वातावरण सरकारले बनाउला र कर्जामा माग होला अनि बैंकले नाफा गर्ला भनेर कुरिरहने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले पनि व्यवसायि एवं ऋणी मैत्रि नीति कसरी बनाउने र उनिहरुलाई कसरी सहजीकरण गर्ने लगायत लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कसरी उकास्ने भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिन ढिला भै सकेको देखिन्छ ।
व्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग नबढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, राजनेताहरूको कामभन्दा कुरा बढि, विश्व आर्थिक मन्दी, बैंकिङ क्षेत्र प्रतिको अफवाह, लगानीको भरपर्दो वातावरण नबन्नु, सुरक्षा चुनौति, व्याजदरमा स्थिरताको अभाव, पुँजीको अभाव, सरकारको पुँजीगत खर्चमा सिथिलता, ग्राहक सेवा अपेक्षित नहुनु, बैकिङ प्रविधिमा वेला बखत देखिने समस्या, गिर्दो शाख, वस्तु तथा सेवाले उचित बजार मुल्य र वजार नपाउनु, नीतिगत सुधारको अभाव, लगानीकर्ताको प्रतिफलको सुनिश्चितताको अभावलगायत देखिन्छन् ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रले सामना गर्नु परेको मुख्य समस्या भनेको भाखा नाघेको कर्जा बढ्नु, कर्जाको माग नबढ्नु, मुद्धती लगायत निक्षेपको व्याज घट्दा पनि तरलता बढिरहनु, पुँजीकोषमा चाप पर्यो भनेर रोइलो कहिलेसम्म गर्ने ? तथापि जहिले पनि अर्थिक सिथिलता भयो, अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर कहिले सम्म वस्ने ?
स्मरण रहोस् हाल बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रबैँकको हालैको सूचनाअनुसार चैत्र २६, २०८० को कुल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप ६१ खर्ब ३० अर्व छ भने कुल कर्जा ५० खर्व ९२ अर्व रहेको देखिन्छ । तरलता वृद्धिमा केहि नियन्त्रण देखिए पछि निक्षेप र कर्जा अनुपातपनि केहि घटेको देखिन्छ । हाल यो दर ८०.६४ रहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले अब सरकारको मात्र मुख नताकि विगतमा आफुले लगानी गरेको कर्जा कसरी ऋणीसँगको आपसी छलफल र समझदारीबाट उठाउने, ग्राहक सेवालाई कसरी बढाउने, ग्राहकको मन कसरी जित्ने, सहर केन्द्रित बैंकिङलाई ग्रामिण मुखी कसरी बनाउने, वित्तिय साक्षरता र समावेशिता एव वैंकिङ पहुँचलाई कसरी थप विस्तार गर्ने भन्ने तर्फ कार्य योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । तव मात्र कर्जा लगानी र असुलीमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसै गरि सरकारले पनिविश्व आर्थिक संकट छ । विपक्षीले संसद चल्न दिदैनन् , पुँजीगततर्फ हुन सकेन भन्ने तर लगानीकर्ताहरुको मन जित्न र उनिहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर भनेर सम्मेलनको आयोजना मात्र गर्नुलाई कतिपयले बेमौसमको बाजाभन्ने गरेका छन् ।
सरकारले तत्कालै चाल्नु पर्ने कदमहरुमा सार्वजनिक ऋणको भार घटाउने, संघीयतालाई छरितो र कम म्यानपावरद्धारा कसरी बढि काम लिन सकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्ने, ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतिक रंग नदिने र उनिहरुलाई थप उत्प्रेरित गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई विस्तार गर्ने, अनावश्यक रुपमा कार्यालयको स्रोत र साधनको दुरुपयोग नगर्ने, स्रोत र साधनको मितव्ययितामा ध्यान दिने, कार्यालयका सामान र साधन घरमा प्रयोग नगर्ने, राजस्वमा करको दर बढाउनु भन्दा करको दायरा बढाउने, खुला सिमाना र करछलिलाई नियन्त्रण गर्ने, हाम्रो भन्दा राम्रो मानिसलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ती दिने, कर्मचारीको सरुवा छिटो छिटो नगर्ने, देशमा सुसासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउने लगायतका कार्यले मात्रमुलुकमालगानीकर्ता उत्साहित हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुने अनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानीमापनि सुधार आउने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
देश विकास कसरी गर्ने, संकटकालीन अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने भन्दापनि नीति निर्माता राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रित हुँदा मुलुक र जनताले विभिन्न कठिनाई झेल्नु परेको देखिन्छ । समाजलाई निरासा, भ्रम र अविश्वासबाट कसरी हटाउने, युवा पलायनलाई कसरी रोक्ने, शिक्षा क्षेत्रको बेथिती कसरी सुधार गर्ने, मुलुकमा कृषि क्षेत्र र औधोगिक क्षेत्रको कसरी विकास र विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा नेतृत्वको ध्यान जानु पर्नेमा सरकार बनाउने र ढाल्ने, आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने लगायत बाहेक सरकारको अनुभुति हुने तात्विक के काम भयो त ?
भन्नेहरु मनग्गे देखिन्छन् । कहिले मेट्रो ल्याउने, कहिले रेल गाडि पर्वतसम्म पुर्याउने, कहिले पानीजहाज चलाउने, फिल्म सिटि बनाउने भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने तत्पश्चात विदेशीले लगानी प्रतिवद्धता त एक छिन जनाउलान अनि आफ्नो देशमा फर्केपछि देशको सवै वस्तुस्थिति र गफाडी नेताको अभिनय बुझेपछि लगानी गर्छु भनेको रकमपनि देशमा आउदैन ।
हाल सम्म लगानीमा प्रतिवद्धता जनाई सकेको रकमपनि स्वदेशमा भित्रिन सकेको छैन अनी लगानी योग्य पुँजीको कसरी जोहो गर्ने र पुँजीगततर्फ बढाउने हो ? राजस्व जति सवै कर्मचारीलाई तलव, भत्ता, पेन्सन, सार्वजनिक ऋणको व्याज तिर्न लगायतमा खर्च हुन्छ अनि कसरी पुँजीगत खर्चको लागी रकम जुटाउने जस्ता चुनौतिको सामना सरकारले गर्नु परेको कसैमा छिपेको छैन । विभिन्न गौरवका आयोजना, परियोजना र हाइड्रोपावर सोकेस वा दराजमा राखेर देशको आर्थिक विकास कहिले गर्ने ? भन्ने जटिल प्रश्न उब्जेको देखिन्छ ।
संकटको बेलामा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न साथै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लागी मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाउनु पर्दछ । बढि गफ नदिने, शुसासनमाध्यानदिने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, साझा सवालमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संचित विदेशी मुद्राको प्रयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने, बिप्रेषणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, युवा पलायनलाई रोक्ने, विश्वविद्यालयहरुमा सुधार सहित व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने, खर्चिलो संघीयतामा सुधार ल्याउने, समानुपातिक सांसदको व्यवस्था हटाउन संविधान संसोधन गर्ने, उत्पादन र प्रति कर्मचारी उत्पादकत्वमा जोड दिने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, पुँजीगत खर्चमा जोड दिने कार्यले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी बढ्ने कुराको कसैको दुई मत नहोला ।सभार :अर्थ लगानी
डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन ।
-1732179208.jpg)
