काठमाडौं। सरकारले स्कुटर जस्तै देखिने विद्युतीय साइकलमा कर बढाएको छ । सरकारले यही मंसिर ४ गतेदेखि लागू हुने गरी स्कुटर जस्तै देखिने विद्युतीय साइकलमा सडक कर कायम गरेपछि व्यवसायीहरु यसलाई मिलाउन लबिङमा लागेका हुन्।
अबदेखि त्यस्ता विद्युतीय साइकलमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र १० हजार रुपैयाँ सडक कर लाग्ने भएको छ । यसअघि व्यवसायीहरुले स्कुटर जस्तै देखिने विद्युतीय साइकललाई रोड ट्याक्स नतिरी साइकलको वर्गीकरणमा राखेर ल्याउने गरेका थिए। त्यसले गर्दा यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नु पर्ने अवस्था थिएन।
तर अबदेखि भने त्यस्ता विद्युतीय साइकल पनि विभागमा दर्ता गरेर सबै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्ने भएको छ। साथै यसको लागि लाइसेन्स समेत आवश्यक पर्नेछ।
यसरी लगाइएको करका कारण अहिले व्यवसायीहरुको ३०० युनिटभन्दा धेरै यस्ता विद्युतीय साइकलहरु भन्सारमा अड्किएका छन्। व्यवसायीहरु बढेको करमा उक्त साइकलहरु छुटाउन चाहदैनन्। त्यसैले अधिकांश व्यवसायीहरु अहिले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभाग दैनिक जसो धाइरहेका छन्।
हालसम्म नेपालमा यस्ता १५ हजारभन्दा धेरै विद्युतीय साइकलहरु आयात भएका छन्। यसअघिका आयात भएका यस्ता साइकलको हकमा के हुन्छ भनेर भन्सार विभागले स्पष्ट पारेको छैन्।
त्यसैले पनि व्यवसायीहरु आत्तिएका छन्। सबै स्कुटर जस्तै देखिने साइकलको पनि सडक कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा के गर्ने भन्नेमा अन्योल भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।तर अर्थमन्त्रीले भने भेट्न नमानिरहेको एक विद्युतीय स्कुटर व्यवसायीले बताए।
‘आइतबार पनि व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने योजनामा थिए। तर उनीहरुको योजना सफल भएन,’ ती व्यवसायीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले समय सारेको सारै गरिरहनु भएको छ। हामीलाई एउटा जवाफदेहिताको कुरामा पनि मन्त्रीबाट कसरी वर्गीकरण गर्नु भयो भन्ने कुराको उत्तर चाहिएको थियो। ६० लाख पर्ने गाडीलाई पनि सडक कर उस्तै ७० हजार पर्ने साइकललाई पनि सडक कर उस्तै कसरी?’
ती व्यवसायीका अनुसार अहिले यस्ता विद्युतीय साइकल बिक्री गर्ने व्यवसायीहरुको एक जम्बो टोलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापासँग समेत भेट गरेका छन्।
‘देउवा र थापाले मिल्नेसम्म मिलाउने कोशिस गर्ने भन्दै हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भने।
यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई समेत भेट गरेको ती व्यवसायी बताउँछन्।
‘साथीहरुले भन्सार डिजीलाई पनि भेट गरेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘उहाँ पनि सकारात्मक नै देखिनुभयो। तर कुरा हामीले गरेको जस्तो सजिलो भएन। यसमा हामीले वर्गीकरण गरेर मात्र सडक कर थप्न भनेका थियौँ। त्यो अहिले नमिल्ने जस्तो कुरा आयो।’
भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले यसरी व्यवसायीहरु सम्बन्धित निकायमा दौडधुप गर्नु स्वभाविक कुरा भएको बताउँछन्।
‘उहाँहरुलाई चित्त नबुझेको होला त्यही कारण त सम्बन्धित निकायमा दौडधुप गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरुको अधिकार पनि हो। आफूलाई चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा त्यसको जवाफ माग्न पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफदेहिता हामीले पनि दिनु पर्छ हामीभन्दा माथिल्लो निकायले पनि केही भएको भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ।’
उनका अनुसार यसमा अहिलेको समस्याको कुरा भनेको दर्ता प्रक्रिया हो। भन्सारले स्कुटर सरह कर लगाएपछि अब त्यस्ता साइकल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ। भन्सार कार्यालयले यसका सम्बन्धमा वर्गीकरणको लागि विभागमा माग गरेको र त्यही अनुसार भन्सार विभागका महानिर्देशकले वर्गीकरणको विषयमा क्लियर गरेर पठाइदिएको उनले बताए।
यसअघि एउटा दरमा भन्सार तिरेर लगिरहेको विद्युतीय साइकललाई एकैपटक स्कुटरको वर्गीकरणअनुसार १० हजार सडक कर लगाउँदा व्यवसायीहरु यसरी दौडधुपमा लागेका उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार व्यवसायीहरु यसरी दौडधुपमा लाग्नुमा अर्को पनि कारण छ। जस्तै उनीहरुको भनाइ अनुसार ५० लाख पर्ने गाडी तथा विद्युतीय बाइकमा र साइकलमा एउटै भन्सारदर र सडक कर हुनु अन्याय भएको छ।
गाडीमा जस्तै यसमा पनि करको दर वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका छन् व्यवसायीहरु। सरकारले पछिल्लो वर्षको बजेटदेखि एकमुष्ठ रुपमा १०० किलोवाट मोटर पावरलाई एउटै करको दर लिँदै आएकोमा शून्यदेखि ५० किलोवाट र ५० देखि १०० किलोवाटमा वर्गीकरण गरिएको थियो। त्यस्तै विद्युतीय स्कुटरमा पनि करको दर कायम गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरु लबिङमा रहेका छन्। सभार : बिजमाण्डू
-1732179208.jpg)
