काठमाडौं । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा एक महिनामै वैदेशिक ऋणको दायित्व २५ अर्बले बढेको छ । बढ्दो आन्तरिक ऋण परिचालन र विनिमयदरका कारण बढीरहेको वाह्य ऋणको दायित्वका कारण नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको छ ।
गत असारमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण दायित्व पुस माघ मसान्तमा आउँदा २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको हो । आर्थिक वर्षमा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.७७ प्रतिशत पुगेको हो । यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै ३६ अर्व ५९ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८७ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१३ प्रतिशत रहेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि पछिल्लो २ महिनामा डलरको तुलनामा नेपालमा मुद्रा थप कमजोर बनेको छ । गत जनावरीमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाले पछि जारी गरेको कार्यकारी आदेश र नीतिपछि डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा थप अवमूल्यन भएको हो । जसले एक महिनामा नै सरकारको वैदेशिक ऋण दायित्व २५ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
विनिमयदरमा भएको परिवर्तनले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ अर्ब ६२ करोडले बढेको वाह्य ऋणको दायित्व माघ मसान्तमा आउँदा ३६ अर्ब ५९ करोडले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
२६ खर्ब रुपैयाँ सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व पुग्दा ५०.८७ प्रतिशत वाह्य ऋण र ४९.१३ प्रतिशत आन्तरीक ऋण दायित्व पुगेको हो ।
माघ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब ५८ करोड ऋण परिचालन गरेको छ । त्यस्तै १ खर्ब ५० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले परिचालन गर्ने ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नै प्रयोग हुने गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले माघसम्म १ खर्ब ५० अर्ब सार्वजनिक ऋण तिरेको छ भने सोही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै २८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
२ तिहाइभढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वाह्यको प्रगति कमजोर
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरीक र २ खर्ब १७ अर्ब वाह्यसहित कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । माघ मसान्तमा आउँदा लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत ऋण परिचालन भएको छ । कुल २ खर्ब ९० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ । आगामी ५ महिनामा थप २ खर्ब ५ अर्ब ४२ करोड सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।
माघसम्म लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत आन्तरीक ऋण परिचालन भइसकेको छ । तर, वाह्य ऋणको प्रगति भने कमजोर देखिन्छ। ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरीक ऋण परिचालनको लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ऋण उठाएको छ । बाह्य ऋण भने २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको २८.३१ प्रतिशत अथात् ६१ अर्ब ४२ करोड मात्रै प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
ब्याजदर घट्दा आन्तरीक ऋणमा राहत
अधिक तरलताले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । अधिक तरलताले ब्याजदर घटेको लाभ सरकारको आन्तरिक ऋण दायित्वको ब्याज भुक्तानीमा परेको छ । सरकाररले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये आन्तरीक ऋणको लागि ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड र वाह्य ऋणको लागि ६५ अर्ब ८९ करोड विनियोजना गरेको थियो ।
आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीको लागि मात्रै ९१ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको थियो । आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारले उठाइसकेको र तत्काल ब्याजदर बढ्न अवस्था छैन । माघसम्म आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा विनियोजन भएको रकम खर्च नहुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा बढेको वाह्य ऋणको दायित्व भने त्यसभन्दा धेरै छ । माघसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा विनियोजनाको २६.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको हिसस बढ्दै जाने र त्यसलाई पुँजी निमार्णमा खर्च गर्न भने सरकार चुक्दै गएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले अधिक नभए पनि पूर्वाधार निमार्णमा लगानी भए त्यसले प्रतिफल दिनसक्छ । तर, सरकारले हरेक वर्ष लिने ठूलो परिमाणको ऋण र यसलाई पुँजी निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्थवार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि केही वर्षदेखि अनपेक्षित रूपमा लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएका कारण आन्तरिक ऋण परिचालन हिस्सा बढ्दै गएको बताएका थिए । साथै उनले सार्वजनिक ऋण पुँजी निमार्णमा परिचालन गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अझै विनिमयदरमा भएको अवमूल्यनका कारण बढ्ने वाह्य ऋण दायित्वले विदेशी विनियम सञ्चितिमा असर नगर्न सक्छ । तर, आयातमा आधारित उपभोगले गर्दा महँगी बढ्ने अवस्था रहन्छ । यस्तै वाह्य ऋणको बढ्दो दायित्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा थप चाप पर्नेअवस्था छ । ‘नेपाली मुद्रामा डेप्ट सर्भिसीङ कस्टमा वृद्धि हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा गुणाकरण भट्ट भन्छन् ।
-1743506601.jpg)
