१० वैशाख,काठमाडौं । वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए– दीर्घबहादुर सोडारी। सो प्रदेशमा सोडारीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौँ ठूलो दल हो। २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ सिटमध्ये एकीकृत समाजवादीले केवल ४ सिट जितेको थियो। त्यहाँ कांग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ११, एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७, राप्रपाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार (तारा जोशी)ले १ सिट जितेका थिए।
फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। त्यसको असर सुदूरपश्चिम लगायत सातै प्रदेशमा परेको थियो। परिणामतः यस प्रदेशको नेतृत्वबाट कांग्रेसका कमलबहादुर शाह विस्थापित भएका थिए। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पाँचौं ठूलो दल एकीकृत समाजवादीको दाबी थियो।
गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नका लागि वैशाख २ गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए। वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी पेश भएको थियो। तर दुईमध्ये एउटालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने संघीय सरकारदेखि अन्य प्रदेशको सरकारमा पनि असर पर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि वैशाख ४ मा पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिनका लागि पुनः आह्वान गरियो। जसअनुसार वैशाख ६ मा एकीकृत समाजवादीका सोडारीले दाबी पेश गरेका थिए।
यस प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति रहेको नेताहरूको भनाइ छ। अहिलेकै गठबन्धन कायम रहिरह्यो र आलोपालोको सहमति पालना भयो भने पाँचौँबाट चौथो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै होइन, सात वटै प्रदेशमा अहिले ’साना दल’को नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। कोशीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हो। मधेसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपा तेस्रो ठूलो दल हो। त्यस्तै, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्र, एमाले, माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादी ती प्रदेशका क्रमशः तेस्रो, दोस्रो, तेस्रो, तेस्रो र पाँचौँ ठूला दल हुन्।
प्रदेश सरकारमा मात्रै होइन, संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र समेत प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रसँग प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये केवल ३२ सिट छ। त्यो भनेको १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। तर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। त्यसो त, २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भएपछि सानो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रम नै संघीय सरकारबाट सुरु भएको हो।
संघीय सरकारमा कमजोर दलहरूको नेतृत्वमा गठन हुनुमा स्थानीयभन्दा भूराजनीतिक कारण रहेको बताउँछन्, संविधानविद् विपिन अधिकारी। ’जसलाई शासन गर्ने म्यान्डेट छ, उसैलाई सरकारको नेतृत्व दिइयो भने उसले आफूले चाहेको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्छ। तर, कमजोरहरूको हुल बनाइयो भने विदेशीहरूले उनीहरूलाई सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा यस्तो भइरहेको देखिन्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ’स्थानीय कारणचाहिँ लोभ, मोह र सत्ताले राजनीतिक संस्कृतिलाई जितेको हुनाले यस्तो भएको हो।’
प्रदेशहरूको हकमा चाहिँ संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको स्वार्थले काम गरेको अधिकारीको भनाइ छ।
हुन त संसदीय व्यवस्था भनेकै प्रतिनिधि सभा (प्रदेशमा– प्रदेश सभा) को विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने अवधारणा हो। संसदीय व्यवस्था अपनाएका विश्वका कैयौं देशमा बेलाबखत साना दलले सरकारको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। तर, नेपालमा भने यो नियमित आकस्मिकता जस्तो बन्न पुगेको छ। खासगरी, प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो दलबीच सहज सम्बन्ध नभएका बेलामा, बहुमतका लागि तेस्रो लगायतका साना दलको सहयोग अनिवार्य हुने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नै तेस्रो दलको हातमा पुग्ने गरेको छ। जसले गर्दा संसद्मा पहिलो दल हुनुभन्दा तेस्रो दल हुनु बढी लाभदायक देखिन थालेको छ। अहिले नै पनि, संघ र प्रदेशका आठ सरकारमध्ये पाँच वटा त तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा छ।
२०५१ को मध्यावधिपछि जब सरकार गठनका लागि तेस्रो ठूलो दल राप्रपा अनिवार्य हुने स्थिति आयो, पहिलो र दोस्रो ठूलो दल एमाले र कांग्रेसले एक अर्कालाई रोक्न राप्रपालाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका थिए। त्यतिबेला एमालेको सहयोगमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र कांग्रेसको सहयोगमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
२०६४ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि तेस्रो ठूलो दलले लाभ उठाउने क्रम तीव्र भएको छ। जसअनुसार, पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा तेस्रो ठूलो दल एमालेको तर्फबाट माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०७२ मा संविधान जारी एक वर्ष नबित्दै, रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। नेपाल, खनाल र प्रचण्डले त्यतिबेला संसद्भित्रको उथलपुथलबाट हठात् लाभ लिएका थिए। २०७९ को निर्वाचनपछि भने सुरुमै प्रचण्डले लाभ लिए।
पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले तेस्रो लगायतका दललाई सारथिको रुपमा लिनुभन्दा पनि उसको महत्त्वाकांक्षालाई उकासेर प्रधानमन्त्री पद अफर गर्ने र तत्कालीन सत्ता गठबन्धन ढालेर आफू सम्मिलत सत्ता गठबन्धन बनाउने गरेका छन्। जसको लाभ तेस्रो ठूलो दलले लिने गरेको छ।
यसरी संघदेखि प्रदेशसम्म तेस्रो दलले लाभ लिन सक्नुमा राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हुनु नै कारण रहेको संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ। भन्छन्, ’यदि संघमा जनतामा म्यान्डेट अनुसारको शासन हुने हो भने त्यसको प्रभाव तत्कालै प्रदेशहरूमा पनि पर्न सक्छ। तर त्यसो हुन सकेको छैन।’
नेपालले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा भने गडबडी नरहेको संविधानविद् अधिकारीको भनाइ छ। ’व्यवस्थामा गडबडी छैन। राजनीतिक संस्कृतिमा गडबडी भएको हो’, उनी थप्छन्, ’निर्वाचनको उद्देश्य कुन राजनीतिक दलले जनताको अत्यधिक प्रतिनिधित्व गर्दछ, उसैले शासन गर्ने भन्ने हो। तर अब अत्यधिक प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू पाखामा बस्ने र साना पार्टीहरूले शासन गर्ने पद्धति सुरु भएको छ। साभार नेपाल लाइभ
-1732429973.jpg)
