वीरगञ्ज । वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको विरोधमा उत्रिएका घरधनी र व्यवसायीहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सडक विस्तार गर्दा उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेका घरधनी र व्यवसायीहरूले वीरगञ्ज बजार बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरेर सडक विस्तार रोक्न लागेका उनीहरूले आउँदो बिहीबार वीरगञ्ज बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । सङ्घर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका जवाहर प्रसाद गुप्ताका अनुसार बिहीबार बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पर्ने बजार बन्द गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका – ९ का वडाध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताले मुख्य सडक २५र२५ मिटर विस्तार हुँदा ऐतिहासिक सहरको अस्तित्व मेटिनुका साथै सम्पूर्ण सहर नै तहसनहस हुने जोखिम रहेको बताउँदै सडक विस्तार गर्नु आवश्यक नरहेको दाबी गरे । उनले विरोध स्वरूप पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा पर्ने पसलहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको र आगामी दिनमा सङ्घर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुने बताए ।
गुप्ताले सडक विस्तार गर्दा पीडित घरधनी र व्यवसायीहरूलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने पनि माग सङ्घर्ष समितिको रहेको बताए । सङ्घर्ष समितिको मागलाई बेवास्ता गरे आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् नेपाल सरकार र वीरगञ्ज महानगरपालिका हुने गुप्ताले चेतावनी समेत दिए ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्धमा घरधनीहरूले दिएको रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि सडक विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । रिट खारेज भएसँगै सडक विभागले मुख्य सडक फराकिलो पर्ने तयारी सुरु गरेको छ । तयारी स्वरूप विभागले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै नापी कार्यालय मार्फत सडक सिमाङ्कनको कम समेत सुरु गरेको छ भने सडकमा पर्ने सरकारी र अर्ध सरकारी कार्यालयहरूलाई विकल्प खोज्दै ठाउँसारी गर्न पत्राचार समेत गरेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार तीन दशकदेखि अल्झिएको थियो । २०६९ मा सरकारले संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले अदालत गुहारेका थिए । २०७६ मा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यानलगायतले सडक विभागविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले विस्तार खारेजी, मुआब्जा र वैकल्पिक मार्गको माग गरेका थिए ।
२७ पटकको सुनुवाइपछि फागुन २८ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो । सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवबहादुर श्रेष्ठ र महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू ईश्वर बराल, सुरेश पोखरेल र धनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, श्याम खरेल, शम्भु थापालगायतले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
फैसलाले लामो समयदेखिको अवरोध हटाउँदै वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
