काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करिब डेढ खर्ब रुपियाँ बराबर राजस्व बाँडफाँट गर्ने भएको छ । सरकारले २०८२–८३ देखि २०८६–८७ सम्मका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आगामी वर्षको अनुमानित बाँडफाँट रकम सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपियाँ बाँडफाँट हुनेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १ खर्ब ५९ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०८०–८१ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको थियो । तर, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएकाले तोकिएको रकम पूर्ण रूपमा बाँडफाँट हुन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । कुल संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत संघीय सरकारले राख्ने प्रावधान छ भने बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५–१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिनेछ ।
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त चार प्रकारका अनुदान– वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम समेत स्वीकृत गरेको छ । सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ८० करोड रुपियाँ बाँडफाँट हुनेछ । यसमध्ये प्रदेशलाई ६१ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेशगत राजस्व बाँडफाँट हेर्दा कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ४१ करोड, मधेस प्रदेशले १२ अर्ब ३६ करोड, बागमती प्रदेशले ११ अर्ब ५३ करोड, गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ८० करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ११ अर्ब ८७ करोड, कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २८ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड, मधेस प्रदेशले ७ अर्ब ८२ करोड, बागमती प्रदेशले ८ अर्ब ३५ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ८१ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ५२ करोड, कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ७२ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ पाउनेछन् ।
स्थानीय तहतर्फ काठमाडौं महानगरपालिकाले ३६ करोड ५ लाख, पोखराले ३३ करोड ५० लाख, भरतपुरले ३२ करोड १० लाख, वीरगञ्जले २४ करोड १५ लाख, विराटनगरले २० करोड ८० लाख र ललितपुर महानगरपालिकाले २० करोड ५० लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
चैत १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२–८३ देखि २०८६–८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको हो । सोही बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तल्लो सरकारलाई प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यसअनुसार, राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १ खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् भने वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत करिब १ खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँट र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नयाँ रणनीति अपनाउने तयारी गरेको छ ।
-1743938589.jpg)
-1743934381.jpg)
-1743506601.jpg)
