काठमाडौं। ठूला उद्योगको विद्युत काट्ने निर्णयविरुद्ध तीन व्यावसायिक संस्था एक भएर अगाडि बढ्ने भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आपतकालीन९इमरजेन्सी० बैठकले नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गलत निर्णयका विरुद्धमा जाने निर्णय भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को निर्देशनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापत बक्यौंता भएका ठूला उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो।
लाइन काटेपछि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शनिबार बिहान १० बजे आपतकालिन बैठक डाकेका थिए। बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका बारेमा आधिकारिक सूचना तयार पार्ने र आइतबार बिहान परिसंघ र चेम्बरका अध्यक्षसहित पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघ स्रोतका अनुसार पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्दै प्रिमियममा महसुल निर्धारण गरेको तथ्यांक शनिबार बेलुकासम्म निकालिनेछ।
बेलुका फेरि महासंघका केही पदाधिकारी बसेर प्राधिकरणको निर्णयविरुद्धमा जाने कार्यक्रम समेत तय हुन सक्नेछ। ‘विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्छौं,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने। बैठकमा लाइन काटिएका उद्योगका संचालकहरु समेत आएका थिए।
रिलायन्स स्पिनिङका संचालक शशिकान्त अग्रवाल तथा पवन गोल्यान, घोराही सिमेन्टका पुरुषोत्तमलाल संघई तथा आदित्य संघई, अर्घाखाँची सिमेन्टका संचालक तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका र जगदम्बा स्टिलका संचालक साहिल अग्रवाल थिए। बैठकमा कसमस सिमेन्टका संचालक तथा महासंघका कार्यसमिति सदस्य प्रवलजंग पाण्डे, लक्ष्मी स्टिलका विष्णु न्यौपाने, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा र सोनापुर सिमेन्टका निपेश तायल थिए।
‘प्राधिकरणको प्रतिशोधको सिकार’
लाइन काटिएका सबै उद्योगीको एउटै स्वरमा भनेका थिए(‘विद्युत प्राधिकरणले प्रतिशोध साधेर आफ्नो ब्यालेन्ससिट नाफामा देखाउन प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेको हो। यो निर्णयका विरुद्धमा सबै उद्योगी व्यवसायी एकजुट भएर जानुपर्छ।’ उनीहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्दै प्रिमियम शुल्क जोड्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका थिए।
२०७२ साउनबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन दिन सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो। देशमा १८ घण्टाभन्दा बढीको चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगहरुले बिजुली नहुँदा उत्पादन कटौती गर्नुपरेका कारण व्यवसाय चौपट भएको जसरी पनि विद्युत उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आएका थिए।
उद्योगीले आयोगले विजुली दिनु अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयमा प्रिमियममा महसुल निर्धारण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गर्यो। २०७७ जेठ ७ गतेदेखि नयाँ ट्यारिफ लागु गर्यो। लोडसेडिङ हटेको दुइ वर्षपछि मात्रै नयाँ ट्यारिफ लगाएर प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था समेत हटायो। लोडसेडिङ हटेको भए पनि दुई वर्षसम्मको अतिरिक्त बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरुले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ हटेका बेलामा उद्योगीले आफ्नो नियमित महसुल तिर्दै आएका थिए।
-1735205223.jpg)
